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हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने सूचना विभाग की विज्ञापन दरों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने की उठाई माँग

आकाश ज्ञान वाटिका, शनिवार, 29 अगस्त 2026, हल्द्वानी। उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया संस्थानों और न्यूज पोर्टल्स की विभिन्न समस्याओं एवं माँगों को लेकर हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर सूचना विभाग में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया संस्थानों, न्यूज पोर्टल्स एवं वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सम्मानजनक वृद्धि किए जाने की माँग की है। एसोसिएशन ने कहा कि डिजिटल मीडिया के तेजी से बढ़ते प्रभाव और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए विज्ञापन दरों की समय-समय पर समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया

ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया समाचार एवं सूचनाओं के प्रसार का सबसे तेज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बन चुका है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से विषम राज्य में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय एवं मैदानी शहरों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, जनसमस्याओं, आपदा एवं मौसम संबंधी सूचनाओं को आम जनता तक तत्काल पहुँचाने में न्यूज पोर्टल्स और डिजिटल मीडिया संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी डिजिटल मीडिया की पहुँच लाखों लोगों तक हो रही है।

ज्ञापन

एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में कहा कि डिजिटल मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ने के बावजूद सूचना विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विज्ञापन दरें वर्तमान बाजार परिस्थितियों और डिजिटल मीडिया संस्थानों के बढ़ते संचालन खर्च के अनुरूप नहीं हैं। डिजिटल पत्रकारिता को संचालित करने में वेबसाइट सर्वर एवं होस्टिंग, तकनीकी रखरखाव, डोमेन, सुरक्षा एवं डिजिटल सेवाओं, पत्रकारों एवं संवाददाताओं के मानदेय, कैमरा एवं अन्य उपकरण, वीडियो शूटिंग व एडिटिंग, ग्राफिक्स, ट्रांसपोर्ट, सोशल मीडिया संचालन तथा नियमित कंटेंट निर्माण जैसी लागत लगातार बढ़ रही है।

एसोसिएशन का कहना है कि छोटे एवं मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर समाचार संकलन एवं प्रसारण का कार्य कर रहे हैं। कई डिजिटल मीडिया संस्थानों के संवाददाता ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाते हैं। ऐसे में मौजूदा विज्ञापन दरों में आवश्यक संशोधन होने से इन संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे पत्रकारिता की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकेंगे।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि डिजिटल मीडिया संस्थानों की वर्तमान आर्थिक एवं व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग की विज्ञापन दरों में आवश्यक एवं सम्मानजनक वृद्धि के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए जायें। साथ ही डिजिटल मीडिया को बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप उचित महत्व एवं प्रोत्साहन दिए जाने की भी अपेक्षा जताई गई।

एसोसिएशन का कहना है कि विज्ञापन दरों में सकारात्मक संशोधन से छोटे और मध्यम स्तर के डिजिटल मीडिया संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित पत्रकारिता जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे प्रदेश में डिजिटल पत्रकारिता को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा जनहित से जुड़े समाचारों एवं सूचनाओं का व्यापक स्तर पर प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसी मुद्दे को लेकर नैनीताल-ऊधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट द्वारा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मामले का तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। सांसद की ओर से डिजिटल मीडिया एवं पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों की माँगों पर सकारात्मक विचार किए जाने की आवश्यकता जताई गई है। उन्होंने डिजिटल मीडिया की वर्तमान भूमिका और पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संबंधित विषय पर उचित निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की है।

सांसद अजय भट्ट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र

वहीं, पर्वतीय पत्रकार संघ की ओर से भी पत्रकार हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पत्रकारों से जुड़े विभिन्न विषयों, उनकी समस्याओं तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान की माँग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।

इन माँगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि पत्रकारों और डिजिटल मीडिया संस्थानों से जुड़े विषयों पर सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार करेगी तथा उचित एवं व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से डिजिटल मीडिया संस्थानों एवं पत्रकार संगठनों में उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही माँगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

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Ghanshyam Chandra

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