उत्तराखंड: सरकार आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए, नो वर्क, नो पे का आदेश जारी किया
प्रदेश के करीब डेढ़ लाख से अधिक जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की आज से बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई। कई दफ्तरों में तालाबंदी कर कार्मिकों के परेड ग्राउंड में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार की ओर से नो वर्क नो पे का आदेश जारी करने से कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया है।
सचिवालय समेत तमाम राजकीय विभागों में आज से कामकाज ठप रहेगा। उधर, एससी-एसटी कार्मिकों के काम पर पहुंच रहे हैं। कार्मिकों में टकराव के आसार को देखते हुए पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर हैं। कर्मचारी नेताओं ने दफ्तरों पर जुट कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली का शासनादेश उन्हें नहीं मिल जाता, हड़ताल नहीं रुकेगी। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि हड़ताल को सफल होगी और सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी।
विभिन्न राज्यों में भी हो रहा प्रदर्शन
अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। उत्तराखंड में हड़ताल के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश में भोपाल, कर्नाटक में बंगलुरू समेत प्रदेश के अन्य राज्यों की राजधानियों में भी धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।
