विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले समाजसेवियों को किया गया सम्मानित

आकाश ज्ञान वाटिका, 18 दिसम्बर 2022, रविवार, देहरादून। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथीबड़कला में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य करने, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में CIMS&UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी को प्रतिवर्ष प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लेने व नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर० के जैन, कृषि मंत्री गणेश जोशी, महापौर देहरादून सुनील उनियाल गामा द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।

बता दें कि CIMS&UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून ने अपने संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क उच्च शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। संस्थान द्वारा विगत वर्ष भी कोरोना काल में अनाथ हुए 100 बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत संस्थान में कई छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं। अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए CIMS&UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क उच्च शिक्षा देने के निर्णय लिया है, इस वर्ष अभी तक कई छात्र-छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है, जबकि प्रवेश कि तिथि को भी 31 दिसम्बर 2022 तक विस्तारित किया गया है।

CIMS&UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी विगत 15 से अधिक वर्षों से नशे के खिलाफ भी जन जागरूकता अभियान भी चला रहे है, नशे को ना जिंदगी को हाँ के नारा देते हुए वह युवाओ से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हे नशे के खिलाफ जागरूक करते है. इस कार्य के लिए उन्हें अब तक कई सम्मान मिल चुके हैं। आज अल्पसंख्यक आयोग ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। सम्मान पाकर एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कहा कि यह सम्मान भविष्य में छात्र हित में ओर काम करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि कोई अनाथ, अहसाय, योग्य छात्र/छात्रायें उच्च शिक्षा लेने से वंचित न रहे।