हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद
गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद (AGP) के अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो शामिल हैं। नई सरकार में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व देकर एनडीए ने गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया है।
शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्घेरिटा, कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। समारोह को लेकर पूरे गुवाहाटी में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 में से 101 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा गठबंधन को 81 सीटें मिलीं, जबकि सहयोगी दल AGP और BPF ने 10-10 सीटों पर कब्जा जमाया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी अपनी सीट रिकॉर्ड मतों से जीतकर राजनीतिक मजबूती दिखाई।
नई सरकार में शामिल रामेश्वर तेली को जनजातीय समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है। वह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अजंता नियोग लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं और पिछली सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।
असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा भी एक बार फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। छात्र राजनीति से उभरे बोरा लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं चरण बोरो बोडोलैंड क्षेत्र के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और भाजपा-बीपीएफ गठबंधन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनावी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की विकास नीतियों को दिया। नई सरकार से राज्य में विकास परियोजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
