‘संविधान को समझें युवा, उन्हें कई सवालों के जवाब खुद मिलेंगे’ : PM मोदी
आकाश ज्ञान वाटिका, 26 नवम्बर 2022, शनिवार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के चलते ही आज देश के गरीब और महिलाएं सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को देश के संविधान की जानकारी होना जरूरी है, जब वो इसे जानेंगे तो उन्हें कई सवालों के जवाब खुद मिलेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के वैश्विक हालात में पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हैं। भारत के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसकी मजबूत वैश्विक छवि के चलते दुनिया हमें बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। पीएम ने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान ही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 साल पहले जब भारत अपने संविधान और नागरिकों के अधिकारों का जश्न मना रहा था, तब मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। हमले में जान गंवाने वालों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं।
ई-कोर्ट परियोजना को किया लांच
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट और जस्टिस मोबाइल एप 2.0 शुरू की जाएगी। पीएम ने लांचिंग के बाद कहा कि 1949 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नीव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं
देश को संविधान देने वाले महानुभावों को श्रद्धांजलि : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए संविधान देने वाले देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के लिए अपने दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले, इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।
‘सामाजिक विभाजन को मिटाने की जरूरत’ : अटॉर्नी जनरल
अटार्नी आर वेंकटरमनी ने कार्यकर्म को संबोधित करते हुए कहा कि जाति और अन्य सामाजिक विभाजन की कुछ हानिकारक समस्याओं को मिटाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समानता का दावा जटिल है और नए विभाजन पैदा किए बिना कानून, समाज और अदालतों के बीच समन्वय के लिए आवास बनाया जाना चाहिए।
