नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का भाजपा सरकार पर हमला – बोले, “लोकायुक्त का गठन होता तो नहीं होता कुंभ घोटाला”
- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर का लेखा-जोखा शीर्ष नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के जरिये मीडिया के सम्मुख रखा।
आकाश ज्ञान वाटिका, 5 अगस्त 2021, गुरुवार, ऋषिकेश। तीर्थनगरी ऋषिकेश में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर का लेखा-जोखा शीर्ष नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के जरिये मीडिया के सम्मुख रखा। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय योजना आदि पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्राथमिकतायें गिनाईं। पार्टियों की भविष्य की नीतियों को भी सामने रखा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। प्रीतम ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीरो टॉलरेंस सरकार और सौ दिन में लोकायुक्त लाने की बात कही थी। कांग्रेस ने तब लोकायुक्त बिल का समर्थन किया था। लेकिन भाजपा ने बिल को प्रवर समिति को भेज दिया।
आज साढ़े चार साल बाद भी बिल का कुछ अता पता नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर लोकायुक्त का गठन समय पर हो जाता तो कुंभ में इतना बड़ा टेस्टिंग घोटाला नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोविड व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा की नाकामियों के चलते कोरोना संक्रमितों को न आईसीयू मिला न बेड।
कई लोगों ने अपने परिजन खो दिए। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान डबल इंजन की सरकार बनाने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। चार साल बाद भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। इस बीच कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी के चलते कई व्यापारियों ने जान तक दे दी।
विचार मंथन शिविर में कांग्रेस ने लिए संकल्प
➤प्रदेश में न्याय योजना लागू की जाएगी।
➤उत्तराखंड को पांच साल में बेरोजगारी मुक्त किया जाएगा।
➤पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यावसायियों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी।
➤गरीब और कमजोर वर्ग के लिए भूमि नियमितीकरण के लिए कानून लाया जाएगा।
➤पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण परिषद को पुनर्जीवित किया जाएगा। जिलाधिकारी समिति के नोडल अधिकारी होंगे।
➤खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने लिए ठोस योजना बनाई जाएगी।
➤कृषि भूमि को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा।
➤वृद्ध पेंशन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रोक हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र भेजा जाएगा।
➤देवस्थानम बोर्ड को समाप्त किया जाएगा।
➤किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाएगी।
➤सिडकुल और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित कराया जाएगा ।
