आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना ने पकड़ी रफ्तार

एमडीडीए की पारदर्शी कार्यशैली, प्रभावितों को मिल रहा समय पर मुआवजा, 52 को लगभग 21 करोड़ का भुगतान, व 34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री

देहरादून। देहरादून शहर के यातायात को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना में तेजी आई है और इससे जुड़े प्रभावितों को मुआवजा एवं पुनर्वास की प्रक्रिया भी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जा रहा है।

52 संपत्ति धारकों को 21 करोड़ का भुगतान
परियोजना के तहत प्रभावित होने वाली कुल 410 संपत्तियों में से अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मुआवजा प्राप्त करने के बाद इन संपत्ति धारकों ने अपनी प्रभावित परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाती है, बल्कि प्रभावितों के विश्वास को भी मजबूत कर रही है। कई प्रभावितों ने अपनी संपत्तियों के हिस्सों को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिससे परियोजना को गति मिल रही है।

34 संपत्ति धारकों की जल्द होगी रजिस्ट्री
एमडीडीए द्वारा शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जा रहा है। जिनके दस्तावेज सही हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है। ऐसे ही 34 संपत्ति धारकों के दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया गया है। जिनकी रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबधित अधिकारियों का दावा है कि सभी पात्र प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूखंड आवंटन की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रभावित को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

नवीन आढ़त बाजार का निर्माण अंतिम चरण में
परियोजना के तहत बनाए जा रहे नवीन आढ़त बाजार में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। यहां लगभग 95 प्रतिशत तक पार्किंग व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जबकि अन्य विकास कार्य 80 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह नया आढ़त बाजार न केवल व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि शहर के भीतर यातायात के दबाव को भी कम करेगा।

यातायात सुधार और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना देहरादून के यातायात तंत्र को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मार्ग के चौड़ीकरण से जाम की समस्या में कमी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना शहर के समग्र शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री धामी का फोकस केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित और स्मार्ट शहर की परिकल्पना को साकार करना है।

प्रभावितों का बढ़ता भरोसा, पारदर्शिता बनी आधार
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रभावितों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुआवजा वितरण और पुनर्वास की प्रक्रिया में पारदर्शिता ने लोगों का भरोसा जीता है। कई प्रभावितों ने स्वयं आगे आकर प्रशासन का सहयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों और कार्यशैली में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

जल्द पूरा होगा आढ़त बाजार निर्माण- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत आढ़त बाजारदृतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तिवारी ने कहा कि अब तक 52 संपत्ति धारकों को लगभग 21 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष प्रभावितों को भी शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवीन आढ़त बाजार का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही सभी सुविधाओं के साथ इसे व्यापारियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण जारी- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत शेष संपत्तियों के दस्तावेजों का परीक्षण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। बर्निया ने यह भी बताया कि नवीन आढ़त बाजार में पार्किंग और अन्य विकास कार्य अंतिम चरण में हैं और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा।