मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न : 13 प्रस्तावों पर की गई चर्चा, जानिए किन पर लगी कैबिनेट की मुहर

Ghanshyam Chandra JoshiNovember 18, 2020

आकाश ज्ञान वाटिका, 18 नवम्बर 2020, बुधवार, देहरादून। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सल्ट, अल्मोड़ा के विधायक स्व० श्री सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कियु गए। कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में आवास नीति में संशोधन किया गया और पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली का संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई।
राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट में चर्चा के बाद 12 फैसलों पर लगाई गई मुहर

[box type=”shadow” ]मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न : 13 प्रस्तावों पर की गई चर्चा, 10 फैसलों पर लगी मुहर

ई-ऑफिस के बारे में चर्चा हुई, सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई-ऑफिस के द्वारा काम करेंगे।
आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया। नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, इडब्लूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैबिनेट का बड़ा कदम। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे। महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करेगी।
श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था।
रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।
पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में संशोधन किए गए।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना, ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार होगी।
प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका। अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव। कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020का 19वाँ प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।
श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मकारों के लाईसेंस के नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था की गयी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
स्टाफ़ नर्स की भर्ती को प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कराने को मंज़ूरी
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[box type=”shadow” ] मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुयी कैबिनेट बैठक से पूर्व प्रदेश के मंत्रीगणों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आईटी श्री आर.के. सुधांशु ने ई-ऑफिस के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसम्बर, 2020 तक सचिवालय के सभी अनुभागों को ई-ऑफिस प्रक्रिया से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर सचिवालय में प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के साथ ही आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंत्रीगणों को इससे सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी भी दी।[/box]