राज्य के विकास में नकारात्मक भूमिका निभा रही कांग्रेस : वित्त मंत्री
कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड की विरोधी रही है : डॉ० अग्रवाल
भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार राज्य के समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है : वित्त मंत्री
आकाश ज्ञान वाटिका, रविवार, 01 अक्टूबर 2023, देहरादून। वित्त व शहरी विकास मंत्री डॉ० प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड की विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार राज्य के समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए विजन 2025 का दशक उत्तराखंड का होगा, को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार के साथ प्रत्येक उत्तराखंडी पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा है।
शहरी विकास मंत्री डॉ० अग्रवाल ने कांग्रेस से पूछा कि इन्वेस्टर समिट से आखिर परेशानी क्यों हो रही है ? उन्होंने कहा कि लगातार सरकार के लोकप्रिय और ठोस फैसले से कांग्रेस बेचैन है। माहरा के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री डॉ० अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य में लैंडबैंक तैयार किया है। मुख्यमंत्री निवेश को लेकर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे है। छोटी हो या बड़ी कंपनी, स्वदेशी हो या विदेशी, सभी को इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री डॉ० अग्रवाल ने कहा कि भारतीय कंपनियाँ विदेशों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। यदि भारतीय कंपनियाँ राज्य सरकार के विदेशी दौरे में अपना प्रस्ताव देती हैं, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। डॉ० अग्रवाल ने बताया कि मैकिन्ज़े ग्लोबल कंसलटिंग फर्म को अगले पाँच वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य को इस वित्तीय वर्ष में 25000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 22-23 का दोगुना 12000 करोड़ रुपये) का न्यूनतम निवेश प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने का कि यह उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 23 का न्यूनतम ग्राउंडिंग लक्ष्य है। वास्तविक रूप में यह ज्यादा होगा। अब तक, राज्य ने अपनी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 10000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
वित्त व शहरी विकास मंत्री डॉ० अग्रवाल ने बताया कि मैकिन्ज़े के माध्यम से, सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार किया है और राज्य को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के आरम्भिक 6 महीनों में, फर्म ने हितधारकों से परामर्श, प्रत्येक सेक्टर का विश्लेषण तथा अपने निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ और नीतियाँ विकसित की हैं।
शहरी विकास मंत्री डॉ० अग्रवाल ने कहा कि यह हमारी संशोधित नीतियों और अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि अब तक केवल एक रोड शो (लंदन) से राज्य ने 12000, जबकि दिल्ली से 8000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू और निवेश प्रस्ताव हासिल किये हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य ने कभी भी इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात नहीं की।
डॉ० अग्रवाल ने कहा कि यह हमारी प्रतिबद्धता और विश्वास है कि हम न केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। बल्कि मुख्य कार्यक्रम से पहले 10 एमओयू को धरातल पर लायेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। हमने न केवल नीतियों में सुधार किया है बल्कि 6000 एकड़ से अधिक का भूमि बैंक और 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनायें भी तैयार की हैं।
