अतिक्रमण हटने के बाद अब ट्रैफिक सुधार का प्लान, शहर का होगा सौंदर्यकरण
देहरादून: अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि शहर की अतिक्रमणमुक्त और संकरी सड़कों पर पुलिस ट्रैफिक सुधार का प्लान तैयार करें। प्लान के मुताबिक सुधार की योजना तैयार की जाएगी। इस दौरान 33 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने वाली पुलिस और लोनिवि की टीम को सम्मानित करने की बात कही गई।
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्वे चौक में टास्क फोर्स और पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस एवं लोनिवि के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों मुकदमे दर्ज कराए हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों के सौन्दर्यीकरण के साथ प्राईवेट पार्किंग, वेन्डिंग जोन व बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसी सड़कों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जहां पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। ताकि उन सड़कों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए।
इसके लिए पुलिस से यह भी अपेक्षा की कि सड़कों के पुनर्निर्माण से पहले अपने विभाग से संबंधित कार्यों जिसमें ट्रैफिक बैरियर, गाड़ियों की पार्किंग, पुलिस बैरियर का स्थान बनाने आदि का ब्योरा टास्क फोर्स की रि-कंस्ट्रक्शन कमेटी को उपलब्ध करा दें। जिससे कि कमेटी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भरोसा दिया कि अतिक्रमण हटाने व सड़कों के सौन्दर्यीकरण के दौरान पुलिस विभाग द्वारा हर स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में शहर विकास सचिव आरके सुधांशु, निदेशक ट्रैफिक केवल खुराना, डीएम एसए मुरूगेशन, एसएसपी निवेदिता कुकरेती, समेत अन्य मौजूद रहे। पॉलीथिन बेचने वालों पर मुकदमा करें
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिए कि पॉलीथिन बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिन थोक विक्रताओं के पास पॉलीथिन प्राप्त होती है, उनके खिलाफ सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएं।
शहर में 64 नए अतिक्रमण चिह्नित
शहर के चार जोन में 64 नए अतिक्रमण चिह्नित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण पर लाल निशान लगते ही स्वयं अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। हालांकि अब तक टास्क फोर्स ने 3321 अतिक्रमणों को ध्वस्त और 6930 अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाए हैं।
चरणबद्ध तरीके से होगा सौंदर्यीकरण
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा। प्रथम चरण में सड़कों के किनारे से बिजली के पोल व लाइनें शिफ्ट की जाएंगी। दूसरे चरण में नाली, फुटपाथ का निर्माण होगा। तीसरे चरण में सड़क के डामरीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
मलबा न हटाने वालों को दें नोटिस
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन लोगों ने स्वयं अतिक्रमण तोड़ा है और अभी तक मलबा नहीं हटाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर नोटिस देने के बाद भी मलबा नहीं हटाया जाता है तो टास्क फोर्स वहां मलबा उठाए और खर्च संबंधित भवन स्वामी से वसूला जाए।
डाकरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध
छावनी परिषद देहरादून की टीम ने गुरुवार को डाकरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। एकाएक पहुंची टीम को देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारियों के विरोध के कारण टीम को लौटना पड़ा। उनकी मांग पर कैंट बोर्ड ने एक सप्ताह की मोहलत दे दी है। हालांकि, सीईओ जाकिर हुसैन ने स्पष्ट किया कि व्यापारी एक सप्ताह में स्वयं अतिक्रमण नहीं तोड़ते हैं तो टीम अभियान चलाएगी। इसका खर्च भी व्यापारियों से वसूला जाएगा।
छावनी परिषद देहरादून अंतर्गत गढ़ी-डाकरा और प्रेमनगर में जगह-जगह अतिक्रमण है। न केवल सरकारी जमीन बल्कि लोगों ने नालियों पर भी कब्जा किया हुआ है। जिस कारण नालियां चोक हो जाती हैं। कई जगह अवैध निर्माण भी हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद कैंट बोर्ड ने अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रेमनगर बाजार से शुरू किया गया था।
टीम डाकरा बाजार पहुंची तो यहां व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि कैंट बोर्ड की टीम बिना पूर्व सूचना जेसीबी लेकर अतिक्रमण तोडऩे पहुंच गई है। जबकि पहले व्यापारियों को नोटिस और समय देना चाहिए।
कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार मंडल डाकरा के व्यापारियों ने कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन से मिलकर एक सप्ताह का समय मांगा। व्यापारियों ने सीईओ से अनुरोध किया कि वे स्वयं एक सप्ताह में अपना अतिक्रमण तोड़ देंगे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित काम्बोज, सुनील गुप्ता, मनीष गुप्ता, मयंक गोयल आदि मौजूद रहे।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस 20 अगस्त से कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब ट्रैफिक के छह नियम तोडऩे पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रेड लाइट जम्पिंग, तेज रफ्तार से वाहन चलाने, माल वाहनों में सवारी ढोने, ओवर लोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने तथा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत वाहन सीज करने, डीएल निरस्त करने और मुकदमा तक दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में उक्त छह नियमों के पालन कराने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना ने बताया कि इसके लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इन नियमों को तोडऩे वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक जनपद में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे।
अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के अनुसार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। इस संबंध में आरटीओ के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक दिन की मॉनिटङ्क्षरग मुख्यालय करेगा। अभियान में सहयोग न करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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