पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है : वित्त मंत्री डॉ० अग्रवाल

^{वित्त मंत्री डॉ० प्रेम चन्द अग्रवाल ने वित्त विभाग से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर आहूत की प्रेस कॉन्फेन्स}

^{वित्त मंत्री द्वारा सम्बन्धित विभागों को समयबद्ध रूप से पूँजीगत व्यय करने हेतु प्रेरित किया गया}

आकाश ज्ञान वाटिका, शनिवार, 30 सितम्बर 2023, देहरादून। वित्त मंत्री डॉ० प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा 30 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 11:30 बजे से विधानसभा स्थित सभागार संख्या-120 में वित्त विभाग से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फेन्स आहूत की गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में भी राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए “स्कीम फॉर स्पेशियल एसिस्टेटस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24“ के अन्तर्गत राज्यों के लिए सितम्बर 2023 तक पूँजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8797 करोड (SAS स्कीम में निवेश के अतिरिक्त) का 45 प्रतिशत पूँजीगत व्यय करने का लक्ष्य था। इस प्रकार लगभग 4000 करोड़ (SAS स्कीम के अतिरिक्त) के पूँजीगत व्यय का लक्ष्य था।

मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग ने विशेष प्रयत्न किए। बजट प्रावधान के अनुरूप धनराशि आवंटन करने के साथ-साथ पुर्नवियोग, आकस्मिकता निधि व अनुपूरक बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रावधान सुनिश्चित किये गये। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रतिनिधायन में शिथिलता प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक कराई गयी। सम्बन्धित विभागों को समयबद्ध रूप से पूँजीगत व्यय करने हेतु प्रेरित किया गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था। विगत वर्षों में प्रथम 6 माह में अधिकतम 2805 करोड़ का ही पूँजीगत व्यय किया गया था। महालेखाकार से प्राप्त आँकडों के आधार पर वर्ष 2019-20, 2020-21 2021-22, 2022-23 में क्रमशः रूपये 1695 करोड़, रूपये 1082 करोड़, रूपये 2805 करोड़ व रूपये 2138 करोड का पूँजीगत व्यय किया गया।

मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारम्भिक महीनों में पूँजीगत व्यय की प्रगति धीमी थी। वित्त विभाग के तत्वावधान में गहन समीक्षा के उपरान्त पूँजीगत परिव्यय में तेज वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के फलस्वरूप सुखद परिणाम आने लगे। 29 सितम्बर 2023 तक लगभग रूपये 4800 करोड़ (4798 करोड़) पूँजीगत परिव्यय हो गया है।

मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जहाँ एक ओर “स्कीम फॉर स्पेशियल एसिस्टेटस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24“ की तृतीय किस्त पाने के लिए राज्य अर्ह हो गया है वहीं दूसरी और यह पूँजीगत निवेश के क्षेत्र में राज्य की नई क्षमता का प्रतीक है।