Breaking News :
>>सरकार होम स्टे योजना को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है- महाराज>>सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून आपदा प्रभावितों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध- ललित जोशी>>मुख्यमंत्री धामी ने जौलजीबी मेला-2024 का किया शुभारंभ>>मुख्य सचिव ने की स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की समीक्षा >>टीरा’ ने जियो वर्ल्ड प्लाजा में लॉन्च किया लग्जरी ब्यूटी स्टोर>>फिल्म स्टार मनोज बाजपेई को जमीन खरीदवाने के लिए ताक पर रख दिए गए नियम- कायदे >>सुबह उठने पर महसूस होती है थकान? ऊर्जा के लिए खाएं ये 5 खाद्य पदार्थ>>बिना सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नजर आई गहमागहमी>>तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त>>पराजय को सामने देख अब प्रपंच रच रही है कांग्रेस, जनता देख रही है इनकी कुटिलता और झूठे पैंतरे – रेखा आर्या>>झूठी अफवाह फैलाकर केदारनाथ धाम पर बेवजह राजनीति कर रही है कांग्रेस- महाराज>>नेपाल में भारतीय हिंदुओं की स्थितियां बहुत खराब>>उत्तराखण्ड में जल्द लागू होगा सशक्त भू-कानून- सीएम>>भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज >>मुख्यमंत्री धामी करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी एवं प्रदर्शनी का शुभारम्भ>>पिंक साड़ी पहन राशि खन्ना ने कैमरे के सामने दिए सिजलिंग पोज>>छह आरोपियों ने नाबालिग और उसकी मौसी को शराब पिलाकर किया सामूहिक दुष्कर्म >>मौसम का बदला पैटर्न, सर्दियों पर देखने को मिल रहा पूरा असर >> नफरत को मोहब्बत से ही खत्म किया जा सकता है, दूसरी साइड ने ले रखा नफरत का ठेका- राहुल गांधी >>क्या हवा में मौजूद बदबू भी दूर कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर, जानें इनका क्या होता है काम?
उत्तराखण्डताज़ा खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग बाडी की बैठक में मुख्यमंत्री ने उठाया फारेस्ट क्लीयरेंस का मुद्दा

आकाश ज्ञान वाटिका, 21 फरवरी 2021, रविवार, देहरादून (सू.ब्यूरो)। उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास की है। आधारभूत सुविधाओं का ढांचा जितना मजबूत होगा पर्यटन, कृषि, बागवानी के बूते राज्य की आर्थिकी को उतनी ही मजबूती मिल सकेगी। इस राह में फारेस्ट क्लीयरेंस और निर्माण कार्यों की अधिक लागत बड़ी बाधा के तौर पर सामने हैं। प्रदेश सरकार नीति आयोग से विकास में इन अवरोधों को दूर करने के लिए ठोस मदद चाहती है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग बाडी की बैठक में उक्त सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर वर्चुअल तरीके से बैठक में शिरकत की। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से पर्वतीय राज्यों की इन्हीं तकलीफों के मद्देनजर नीति आयोग में अलग से प्रकोष्ठ बनाने की पैरवी की गई। खास बात ये है कि बीते वर्षों में नीति आयोग ने राज्य की ओर से उठाए गए कई बिंदुओं को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार उत्तराखंड में अवस्थापना विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में नीति आयोग ने राज्य की चुनौती को कम करने के लिए केंद्र को नए कदम सुझाए तो इससे राज्य को बड़ी राहत मिल सकती है।

[box type=”shadow” ]निम्नलिखित बिंदु नीति आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखे गए: 

  • राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की अधिक संख्या में स्थापना की जाए।
  • प्रदेश में तकरीबन कई जलविद्युत परियोजनाएं दशकों पुरानी हैं। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि 25 से 30 साल पुराने पावर पर्चेज एग्रीमेंट में बदलाव किया जाए। इसके लिए वाइबिलिट गैप फंडिंग राज्य को की जाए।
  • प्रदेश के अवस्थापना विकास में बड़ी समस्या शिड्यूल आफ रेट भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों समेत तमाम निर्माण कार्यों में लागत काफी ज्यादा आ रही है। राज्य सरकार चाहती है कि निर्माण मद में राज्य को दी जाने वाली राशि अलग शिड्यूल आफ रेट के आधार पर तय की जाए।
  • हरिद्वार में एक कंटेनर डिपो और देहरादून-पंतनगर के लिए कार्गो टर्मिनल की मांग भी राज्य सरकार ने उठाई है।[/box]

Loading

Ghanshyam Chandra Joshi

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest going web news portal which provides latest information about the Political, Social, Environmental, entertainment, sports etc. I, GHANSHYAM CHANDRA JOSHI, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide news and articles about the abovementioned subject and am also provide latest/current state/national/international news on various subject.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!