दो लोगों की जान लेने वाले पुल से सेना ने हाथ खींचे

यदि सब एरिया देहरादून जर्जर पुल की समय पर सुध ले पाता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। क्योंकि रक्षा मंत्रालय नवंबर 2016 में ही उत्तराखंड सरकार को पुल निर्माण की हरी झंडी दे चुका था।

रक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रभाग ने 27 नवंबर 2011 को राज्य सरकार के माध्यम से पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस क्रम में रक्षा संपदा के महानिदेशक को भेजे गए पत्र में इस स्वीकृति का जिक्र किया गया था। पत्र की प्रति सेंट्रल कमांड लखनऊ समेत देहरादून कैंट बोर्ड के सीईओ समेत लोनिवि के अधिशासी अभियंता को भी भेजी गई थी। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पुल का निर्माण लोनिवि करेगा, मगर कोई भी भूमि राज्य सरकार या लोनिवि को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। निर्माण के लिए छह माह की अवधि भी तय की गई थी और निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी को दी गई थी। हालांकि, इस पत्र के क्रम में सब एरिया देहरादून के स्तर से एक औपचारिक अनुमति दी जानी थी।

जिस तेजी से रक्षा मंत्रालय ने निर्माण की अनुमति दी, उतनी तेजी सब एरिया देहरादून के स्तर से नहीं दिखाई गई। अनुमति को लेकर मार्च 2018 में लोनिवि प्रांतीय खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता एएस भंडारी ने पत्र भी लिखा था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि नया पुल बनाने के लिए दो करोड़ 37 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख था कि स्वीकृति जल्द दी जाए, ताकि उसके निर्माण के बाद पुल को सेना को हस्तगत किया जा सके। क्योंकि वर्तमान में उसका रख-रखाव एमईएस के ही पास है। हालांकि, इसके बाद भी सब एरिया के स्तर से स्वीकृति छह माह बाद तब दी गई, जब वर्तमान अधिशासी अभियंता जगमोहन सिंह चौहान स्वयं सेना के अधिकारियों से मिलने पहुंचे।