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उत्तराखण्ड

जनता की फरियाद पर प्रशासन सख्त, समाधान दिवस में 126 शिकायतें दर्ज

बुजुर्गों के उत्पीड़न पर कडा एक्शन, भरण-पोषण कानून में वाद दर्ज

अवैध कब्जों व क्षतिग्रस्त मार्गों की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश

देहरादून। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आम जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से ‘समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के दिशा-निर्देशों के तहत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 126 शिकायतें दर्ज की गईं।

एडीएम के.के. मिश्रा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी गहन समीक्षा की और प्राथमिकता के आधार पर उनका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बुजुर्गों के दर्द पर तत्काल कार्रवाई
पुत्र पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 73 वर्षीय बुजुर्ग मदनलाल भल्ला ने बताया कि कारोबार स्थापित करने में मदद के बावजूद सफल होने पर बेटे ने बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। प्रशासन ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 74 वर्षीय विधवा रेणुका खनका द्वारा बहू पर पैतृक संपत्ति हड़पने, मारपीट और देखभाल न करने का आरोप लगाने पर सीओ रायपुर तथा महिला सेल को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अवैध कब्जे व निर्माण कार्य पर सख्ती
गायत्री विहार के एक बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा वैध संपत्ति पर पड़ोसी के अवैध कब्जे और एमडीडीए के सीलिंग आदेशों का पालन न होने की शिकायत पर एमडीडीए को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सेवाकलां निवासी संजय कुमार की पुश्तैनी भूमि पर पड़ोसी द्वारा कब्जे और धमकी की शिकायत पर एसडीएम सदर को सख्त कदम उठाने को कहा गया।

रेसकोर्स निवासी आशीष बड़थ्वाल द्वारा पूर्व पार्षद पर नियम विरुद्ध तीन मंजिला व्यावसायिक भवन निर्माण व अवैध गतिविधियों का आरोप लगाने पर एसडीएम सदर व पुलिस क्षेत्राधिकारी को स्थलीय निरीक्षण के आदेश जारी किए गए।

सड़क, पेयजल एवं जनसुविधाएं
इंद्रलोक कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए जल निगम तथा खुड़बुड़ा मोहल्ले में गंदे पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए जल संस्थान को तत्काल कार्य करने को कहा गया। रानीपोखरी क्षेत्र में वर्ष 2024 से पूर्व के पेयजल कनेक्शनों एवं शुल्क में धांधली की जांच हेतु अधिशासी अभियंता जल संस्थान को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

आशारोड़ी-झाझरा हाईवे निर्माण में अनियमितता पर एनएचएआई, जबकि चकराता ब्लॉक के खारसी मोटर मार्ग व कोल्डपानी सत्तौर में भू-कटाव की रोकथाम के लिए पीडब्ल्यूडी व एसडीएम को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।

विकासखंड कालसी के कामला स्थित हड्डियागाड़ में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी की शिकायत पर एसडीएम कालसी को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

आपदा राहत एवं जनहित की मांगें
कुडियाल ग्राम पंचायत में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हाथी सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रकाश पंत मार्ग से एयरपोर्ट तक जंगली हाथियों से बचाव हेतु स्ट्रीट लाइट लगाने का जिम्मा बीडीओ को सौंपा गया।

गांधी रोड निवासी इल्मा, प्रेम बहादुर, सरस्वती व रणवीर सिंह द्वारा आर्थिक तंगी, बच्चों की शिक्षा व बीमारी के इलाज हेतु मांगी गई आर्थिक सहायता की जांच के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरी, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।