उत्तराखंड का निकाय एक्ट 15 अगस्त तक आएगा अस्तित्व में

इस कड़ी में राज्य का नया निकाय एक्ट तैयार करने को अपर सचिव चंद्रेश कुमार यादव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति देश के विभिन्न राज्यों के निकाय एक्ट का अध्ययन कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश के निकाय एक्ट को सबसे उपयुक्त पाया गया है। अब इसी को आदर्श मानते हुए इसके अनुरूप एक्ट तैयार किया जाएगा।

मप्र के एक्ट के मुताबिक नगर निगमों में मेयर इन कौंसिल निगम की मुख्य समिति होती है, जिसमें महापौर पदेन अध्यक्ष और सदस्य संख्या 10 होती है। समिति की सहायता के लिए 10 विभागीय समितियां होती हैं। यही नहीं निगम में पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्पीकर भी चुना जाता है।

इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों में पालिका की समिति को प्रेसीडेंट इन कौंसिल कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष नगर पालिका प्रमुख होता है और अध्यक्ष समेत सदस्य संख्या होती है आठ। वहीं नगर पंचायतों की समिति भी प्रेसीडेंट इन कौंसिल कहलाती है, जिसमें अध्यक्ष समेत छह सदस्य होते हैं। निकायों में मेयर इन कौंसिल और प्रेसीडेंट इन कौंसिल सशक्त होंगी।