उत्तराखंड का ये सपना हुआ पूरा, आठ माह की कोशिश से खत्म हुआ 18 साल का सूखा

देहरादून: अपने खेल में सूबे का प्रतिनिधित्व करना हर खिलाड़ी का सपना होता है। राज्य गठन के बाद प्रदेश के क्रिकेटरों ने भी उत्तराखंड की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलने का सपना देखा। वर्ष 2002 में जब बीसीसीआइ ने नवोदित झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को मान्यता देने का मन बनाया, तब सूबे की क्रिकेट एसोसिएशनों की खींचतान के चलते यह मसला अटक गया। अब कहीं जाकर एसोसिएशनों की यह खींचातान समाप्त होती नजर आ रही है। यह खेल मंत्री अरविंद पांडेय के ही अथक प्रयास रहे कि जो काम 18 वर्ष से नहीं हो पाया, वह आठ माह में ही पूरा हो गया। चाहे वह एसोसिएशनों के साथ एक राय बनाना हो अथवा बीसीसीआइ के दरवाजे पर लगातार दस्तक देना, खेल मंत्री की इस विषय में विशेष रुचि व सक्रियता के चलते अब उत्तराखंड की क्रिकेट प्रतिभाओं का अपने प्रदेश से खेलने का सपना साकार होने जा रहा है।

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का अवसर मिला। अन्य खेलों में तो इन प्रतिभाओं ने अपना लोहा भी मनवाया लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 2002 में एसोसिएशनों के आपसी झगड़े के चलते यह उम्मीद धराशायी हो गई। सभी क्रिकेट एसोसिएशन खुद की मान्यता के लिए एक-दूसरे की टांग खींचती रही। वर्ष 2011 में इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हुआ। सभी एसोसिएशनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली।