इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने प्रदेश को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का दिया उपहार
देहरादून। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एफआरआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर स्थिति में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और आने वाले 25 वर्ष उत्तराखंड के लिए निर्णायक होने वाले हैं। पीएम ने कहा — “इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।”
पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहाड़ से अपने आध्यात्मिक लगाव को याद किया, शहीदों को नमन किया और हालिया आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहाड़ में adventure tourism की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने राज्य के पारंपरिक उत्पादों और जड़ी-बूटी आधारित अर्थव्यवस्था पर भी विशेष फोकस रखा।
यूसीसी लागू करने पर जताई तारीफ
प्रधानमंत्री ने धामी सरकार की नीतिगत पहल की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण रोकने, दंगा नियंत्रण और अवैध कब्जों व डेमोग्राफी बदलाव पर भी कठोर कानून बनाकर बड़ा फैसला लिया है।
आपदा के समय की व्यवस्थाओं और त्वरित फैसलों के लिए भी पीएम मोदी ने राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा — “उत्तराखंड पूरी मजबूती से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। संस्कृति और पहचान को बचाकर आगे ले जा रहा है।”
स्थानीय बोली में भाषण — जनता से सीधा कनेक्ट
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पहाड़ी अंदाज विशेष आकर्षण का केंद्र बना। पीएम ने भाषण में कई बार गढ़वाली-कुमाऊनी वाक्य बोले और लोक पर्व हरेला, फुलदेई, भिटोली, नंदादेवी, जौलजीबी से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल तक का उल्लेख किया। लोगों ने भी पीएम के पहाड़ी अंदाज पर विशेष उत्साह दिखाया।
₹8000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लगभग 8000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा, खेल, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी योजनाएं शामिल हैं — जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।
