उत्तराखंड के युवाओं को अब विदेशों में भी मिलेंगे रोजगार के अवसर
देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं को अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें आउटसोर्स एजेंसी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल को प्रवासी जनशक्ति भर्ती (ओवरसीज मैनपावर रिक्रूटिंग) एजेंसी का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया गया। वहीं आंदोलन व हड़ताल पर रहे कार्मिकों-शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंत्रिमंडल ने भविष्य में हड़ताल के लिए उक्त व्यवस्था लागू नहीं करने की सख्त ताकीद भी की है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। निकाय चुनाव आचार संहिता के चलते डेढ़ माह से अधिक समय बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27 बिंदुओं पर सहमति हुई, जबकि दो बिंदुओं को स्थगित किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार की राह तैयार करने का निर्णय लिया है। यह कार्य उपनल के जरिये होगा। इसके लिए उपनल को ओवरसीज एजेंसी के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी विदेशों में राज्य के पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों को रोजगार के अवसरों का पता लगाने के साथ ही उसके लिए पात्र युवाओं को इन अवसरों का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब उपनल को विदेश मंत्रालय में स्वयं का पंजीकरण कराना होगा।
उपनल अभी तक पूरे देश में एक सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उपनल के माध्यम से अभी केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही विभिन्न विभागों और कंपनियों की मांग के आधार पर नौकरी दी जाती है। लंबे समय से इसे ओवरसीज कंपनी के रूप में मान्यता प्रदान करने की पैरवी की जा रही थी। दरअसल, अन्य राज्य इस दिशा में आगे बढ़कर ओवरसीज एजेंसी गठित कर चुके हैं। अब उत्तराखंड भी इन राज्यों की कतार में शामिल हो गया।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रदेश में बनाई गईं सड़कों और पुलों के रखरखाव की व्यवस्था तय करने को वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है। इस समिति में काबीना मंत्री मदन कौशिक व सुबोध उनियाल शामिल हैं। राज्य में अब तक बन चुके हजारों किमी मोटर मार्गों और पुलों की देखरेख पर आने वाले व्ययभार का अध्ययन करेगी। यह समिति पूर्व में स्वीकृत ऐसी सड़कों जिनका लंबे समय तक निर्माण नहीं हुआ है, उन्हें रद करने से पहले पूरा विचार-विमर्श करेगी। ऐसे मामले उक्त समिति को सौंपे जाएंगे। समिति अध्ययन करने के बाद उक्त संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी।
कैबिनेट फैसले:
- पंचायती राज विधेयक में संशोधन पर मुहर, दो पदों पर एक साथ नहीं रह सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि
- हड़ताल पर रहे कार्मिकों-शिक्षकों की अब तक हड़ताल अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित, भविष्य में नो वर्क, नो पे होगा लागू
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने को स्वीकृति
- कृषि मंडी समिति को राहत, कृषि विपणन बोर्ड को लाभांश देने को स्लैब तय
- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
- चार दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन चलाने का फैसला
- उत्तराखंड पुलिस आर्मोरर शाखा नियमावली पर मुहर
- प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली 2009 में आंशिक संशोधन को मंजूरी
- तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों टीएचडीसी नई टिहरी, गोपेश्वर और महिला प्रौद्योगिकी संस्था के लिए 173 पदों के सृजन पर मुहर
- लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग नीति में संशोधन, ए, बी और सी केटेगरी में टर्म लोन पर ही सब्सिडी देने को मंजूरी
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव नियमावली में संशोधन, केंद्रीयत नियमावली के मुताबिक होगी नियुक्ति
- राज्य में सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इलाज के लिए मंत्रियों के समान सुविधा लाभ
- वित्त विभाग के ऑडिट विभाग में पदों का पुनर्गठन, 175 के स्थान पर 171 पद, चार पदों में कटौती
- काशीपुर में निर्माणाधीन हिमालय फूड पार्क पर मानकों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट नहीं छोडऩे पर 3.94 करोड़ का जुर्माना, पहले साल 50 फीसद राशि, अगले साल शेष राशि अदा करनी होगी
- ऊधमसिंह नगर जिले में काशीपुर 7450 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक लैंडयूज में परिवर्तन, अस्पताल के लिए भूमि देने को अनुमति
- आपदा प्रबंधन विभाग में संविदा, आउटसोर्स और नियमित पदों पर भर्ती नियमावल को मंजूरी
- राज्य लोक सेवा आयोग के सातवें प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने का फैसला
- हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आसिफनगर रुड़की में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट को अनुमति
- महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त 14 पदों को मंजूरी, कुल पद हुए 58
- लोक निर्माण विभाग में सड़कों व पुलों की मरम्मत व रखरखाव पर खर्च की व्यवस्था के अध्ययन को वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में सब कमेटी
- रुड़की नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी, आंशिक रूप से शामिल होंगे तीन गांव
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सेवा प्राधिकरण में तीन लाख तक आय वालों को भी मिलेगी निश्शुल्क कानूनी सहायता। पहले एक लाख तक की आय वाले ही थे पात्र।
78 total views, 1 views today
