मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपदों के लिये की गई घोषणाओं की समीक्षा
- घोषणा तभी पूर्ण मानी जाय जब वह धरातल पर दिखाई दे।
- अवशेष घोषणाओं की डीपीआर 15 जुलाई 2021 तक की जाय पूर्ण।
- सड़कों, पुलों के लम्बित प्रस्तावों के शासनादेश अविलम्ब किये जायें निर्गत।
- समूह पंपिंग पेयजल योजनाओं की डीपीआर ‘जल जीवन मिशन’ के तहत तैयार की जाय।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में सचिव एवं विभागध्यक्ष स्तर पर आपसी समन्वय पर दिया जाय ध्यान।
आकाश ज्ञान वाटिका, 17 जून 2021, गुरुवार, देहरादून (सू.ब्यूरो)। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपदों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा के तहत अपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित डीपीआर 15 जुलाई तक तैयार कर दी जाय। इसके लिये सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। योजनायें समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो यह विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बहाने बाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषित योजनायें जब धरातल पर दिखाई दे तभी वह पूर्ण मानी जाय, इसमें कार्यवाही गतिमान जैसे शब्दों का उल्लेख किये जाने के बजाय वास्तविक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि सड़कों, पुलों, पेयजल सिंचाई की योजनाओं, स्कूल व अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलों के विकास आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लम्बित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हर हालात में तैयार की जाय ताकि उनके लिये धनराशि की स्वीकृति के साथ टेण्डर प्रक्रिया भी अविलम्ब प्रारम्भ की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगा।
मुख्यमंत्री ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना तथा अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव अविलम्ब ‘जल जीवन मिशन’ के तहत प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड ताकुला जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिये वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से आपसी विचार-विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा ताकि सड़क का निर्माण शीघ्र हो सके।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाली सड़कों व पुलों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के अभी टेण्डर नहीं हुए हैं उनके शीघ्र टेण्डर कर लिये जाये ताकि बरसात के तुरन्त बाद उन पर कार्य आरम्भ किया जा सके।
बैठक में बताया गया है कि विधानसभा क्षेत्र कपकोट के लिये कुल 37 घोषणायें की गई हैं जिनमें से 20 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार बागेश्वर के लिये 29 घोषणाओं में 19 पूर्ण हो चुकी है। अल्मोड़ा अन्तर्गत 32 घोषणाओं में 16, सल्ट के लिये की गई 76 घोषणाओं में से 49, द्वाराहाट की 16 में से 15 तथा सोमेश्वर की 74 में 37 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघन सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुन्दरम, एस.ए. मुरूगेशन, डाॅ० रणजीत सिन्हा के साथ ही अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान, विधायक चन्दन रामदास, महेश जीना आदि के साथ ही जिलाधिकारी अल्मोड़ा व बागेश्वर उपस्थित रहे।
