पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णय

आकाश ज्ञान वाटिका, 27 जुलाई 2022, बुधवार, देहरादून। देहरादून। लगभग डेढ़ महीने बाद आज बुधवार सायं 5:00 बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में हुई। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक बीते जून माह की 10 तारीख को हुई थी। लंबे समय बाद हो रही बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, उद्योग, राजस्व, खाद्य समेत विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए गए।

बैठक में कुल 36 प्रस्ताव आए, जिसमें सभी प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है।

➲ कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजन विभाग की नियमावली को मंजूरी।

➲ सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।

➲ मंत्रिमंडल में भी ई-ऑफिस को लागू किया।

➲ x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए नियमावली में बदलाव।

➲ नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।

➲ AIIMS किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि नि:शुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी।

➲ योजना आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर।

➲ उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।

➲ सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।

➲ विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर चर्चा।

➲ देहरादून रोप वे क़ो लेकर नियमों को शिथिली करण करने को मंजूरी दी गई।

➲ दूरसंचार कंपनियों को राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार

➲ इलेक्ट्रीनिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया।

➲ केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को मंजूरी।

➲  किच्छा शुगर मिल से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।

➲ बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली पीएमसी का एग्रीमेंट यूटीडीबी के साथ था अब यूटीडीबी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई।

➲ चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी।

➲ आवास विभाग में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) को लागू किया जायेगा।

➲ अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पद की संविलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।

➲ चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी।  

➲ एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पहले से पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था किन्तु जानकारी के अभाव में इससे संबंधित लगभग 100 लाभार्थी सब्सिडी वंचित रह गये थे। इन लाभार्थी को भी छूट देते हुए सब्सिडी देने की मंजूरी।

➲ मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति

➲ पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के निदान हेतु छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था

➲ हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

➲ उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति

➲ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत

मितव्ययता की तरफ बढ़ाए कदम

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अब मितव्ययता की तरफ कदम बढ़ाए हैं।

➩ अपर मुख्य सचिव से लेकर उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों के सचिवालय सहायकों की संख्या में कटौती की गई है।

➩ सचिवालय प्रशासन ने हाल ही में सचिवालय से 100 होमगार्ड हटाए हैं। ये सभी सचिवालय सहायक का कार्य कर रहे थे। हालांकि इसका कारण इन्हें कांवड़ यात्रा की ड्यूटी पर लगाया जाना बताया गया।

➩ यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि इनकी सचिवालय में वापसी होती है तो इनका भुगतान सचिवालय प्रशासन नहीं, बल्कि होमगार्ड मुख्यालय ही करेगा। सचिवालय में होमगार्ड की संख्या कम होने के साथ ही अब सचिवालय प्रशासन ने अधिकारियों के स्टाफ में भी कटौती शुरू कर दी है।

➩ सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन के जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के स्टाफ में पूर्व की भांति 20 सहायक अनुमन्य होंगे। इनमें 16 कार्यालयों व संबद्ध स्टाफ के साथ और चार आवास पर रहेंगे। हर मंत्री को पांच सहायक मिलेंगे।

➩ मुख्य सचिव को पूर्व की भांति ही छ: सहायक मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव व आयुक्त को अब 3 सहायक मिलेंगे। पहले इन्हें 4 सहायक मिलते थे। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को अब 4 के स्थान पर 2 ही सहायक अनुमन्य होंगे। सचिव व प्रभारी सचिवों को 3 के स्थान पर दो सहायक मिलेंगे।

➩ अपर सचिव को पूर्व की भांति 2 सहायक उपलब्ध रहेंगे। संयुक्त सचिव व उप सचिव को 2 के स्थान पर 1 सहायक मिलेगा। अनुसचिव को पूर्व की भांति एक और अनुभाग स्तर पर 2 सहायक रहेंगे।