सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया – महामारी से निपटने के लिए क्या है ‘नेशनल प्लान’
आकाश ज्ञान वाटिका, 22 अप्रैल 2021, गुरूवार, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहे देश के संकटपूर्ण हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर नेशनल प्लान की मांग की। जिसमें संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाईयां व ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई में मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर भी विचार किया जाएगा। इस बेंच में जस्टिस एलएन राव और एसआर भट्ट भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि उनके पास महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए क्या योजना है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि देश में ऑक्सीजन की काफी जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल होगी।
- ऑक्सीजन की सप्लाई।
- दवाओं की सप्लाई।
- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया।
- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं।
‘गिड़गिडाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए : दिल्ली हाईकोर्ट
बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘गिड़गिडाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते।
