विधानसभा का मानसून सत्र: सदन में अपनों से ही घिरी सरकार

विधायक के जवाब पर वेल में आए कांग्रेसी

विधायक चंदन रामदास ने जब जवाब से असंतोष जताया तो विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि भाजपा विधायक ही अपनी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने भाजपा विधायक को चंदन राम दास से चुटकी लेते हुए कहा कि वह विरोध में आगे आएं, कांग्रेसी विधायक उनके साथ हैं।

हम ही कर रहे विपक्ष का काम

जब सदन में भाजपा विधायक सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेसी विधायक चुटकी लेते हुए कह रहे थे कि अपने विधायकों को ही सरकार से इतना पूछना पड़ रहा है। इस पर विधायक दिलीप रावत ने कहा विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, सभी हम कर रहे हैं।

ऐसा कोई विभाग नहीं जो देखा नहीं

सदन के भीतर प्रश्नकाल में जब वन मंत्री हरक सिंह रावत जवाब दे रहे थे, उस समय विभागीय अधिकारियों ने उन्हें कुछ पर्चे दिए। विपक्ष ने इस पर चुटकी ली और कहा कि अब सूचना आ गई है मंत्री जी जवाब दे देंगे। यह कहना था कि मंत्री हरक सिंह रावत ने तपाक से जवाब दिया कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी हर विभाग की जानकारी है और अभी तक वह कई विभाग देख चुके हैं। ऐसे में किसी ने चुटकी ली की केवल मुख्यमंत्री पद को छोड़कर। इस पर पूरा सदन खिलखिला पड़ा।

एक हजार मीटर से उपर चीड़ के पेड़ों का होगा पातन

वन विभाग एक हजार मीटर से ऊपर तेजी से बढ़ रहे चीड़ के पेड़ों का पातन करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी है। विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि चीड़ के बीज बोने पर 2005 से प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनके कटान पर रोक लगाई हुई थी। इससे चीड़ तेजी से फैल रहा था। इस संबंध में एफआरआइ ने एक वैज्ञानिक रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर केंद्र से अनुमति मांगी जा रही है।

अतिक्रमण पर विपक्ष का हंगामा, सरकार को घेरा

अतिक्रमण हटाने के लिए प्रदेशभर में चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिक्रमण अभियान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को कारगर कदम नहीं उठाए जाने को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। इस मामले पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी झड़प भी हुई।  शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्य मार्गों के इर्द-गिर्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। कालोनियों, गली-मोहल्लों में अतिक्रमण हटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। अतिक्रमण हटाने से घर-दुकान गंवाने वालों को साढ़े तीन लाख रुपये में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार के जवाब से नाखुश विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में पीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के आदेश पर संचालित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जाए। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त कार्यवाही से गरीब व्यक्ति का हित प्रभावित न हो।

विधानसभा में बुधवार को भोजनावकाश के बाद नियम 58 में नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने अतिक्रमण हटाने के तौर-तरीकों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देहरादून के प्रेमनगर में बेदर्दी से अतिक्रमण तोड़े गए हैं। कमोबेश इसी तर्ज पर हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के जसपुर और रुद्रपुर समेत तमाम हिस्सों में बसे-बसाए लोगों को उजाडऩा गलत है। मलिन बस्तियों की तर्ज पर अतिक्रमण हटाने से प्रभावितों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। विधायक व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मकानों, दुकानों को ध्वस्त करना गंभीर है। 1904 और 1938 के मानचित्र के आधार पर अतिक्रमण हटाए जाने का औचित्य नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। ध्वस्तीकरण की नौबत के लिए जिम्मेदार विभागीय कार्मिकों को भी दंडित किया जाना चाहिए।

जवाब में विभागीय मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्य मार्गों को छोड़कर कालोनियों, मोहल्लों में अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने से घर-दुकान गंवाने वालों को सरकार साढ़े तीन लाख की धनराशि में आवास मुहैया कराएगी। जरूरत पड़ी तो इसके लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस विधायकों की हाईकोर्ट में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी न होने के आरोपों के जवाब में कौशिक ने कहा कि इस मामले में यह भी पता चलना चाहिए कि हाईकोर्ट में याचिका डालने वाले लोग किन दलों से जुड़े हुए हैं। सड़कों के किनारे ड्रेनेज के लिए बनाई गई ऊंची नालियों से लोगों को होने वाली परेशानी और इसमें करोड़ों की राशि खर्च करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पिछली सरकार की ओर से ड्रेनेज पर खर्च की गई करोड़ों की राशि की जांच कराई जा रही है। मंत्री के इस कथन से उत्तेजित विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। उन्होंने पीठ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की। मंत्री का जवाब आने के बाद पीठ ने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया, साथ में सरकार को यह निर्देश भी दिए कि हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का विधिक आलोक में परीक्षण कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस मामले में गरीब व्यक्ति प्रभावित न होने पाए।