मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्मिकों के बढ़े मानदेय का करेंगे ऐलान
आकाश ज्ञान वाटिका, 9 सितम्बर 2021, गुरुवार, लखनऊ। बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे उत्तर प्रदेश के लगभग लाखों मानदेय कार्मिकों की योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावी वर्ष में मुराद पूरी करने जा रही है। अगस्त माह में आए यूपी सरकार के अनुपूरक बजट पर अमल होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों का चार साल में दूसरी बार मानदेय बढ़ रहा है। शिक्षामित्रों का 1000, अनुदेशक व रसोइयों का मानदेय 500-500 रुपये बढ़ सकता है। इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़े मानदेय का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। बजट आवंटन होने के बाद विभाग अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने की तैयारी कर रहा है।
योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत संवर्गों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, मानदेय कितना बढ़ेगा इस पर संशय बना था। असल में शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई, 2017 को शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद कर दिया था। उस समय शिक्षामित्रों को महज 3500 रुपये मानदेय मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये महीना किया था। शिक्षामित्र इतने पर भी सहमत नहीं थे करीब चार साल से 1.30 लाख शिक्षामित्र लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वह अब पूरी होने जा रही है।
यूपी के परिषदीय स्कूलों में ही कार्यरत 30 हजार अनुदेशकों का मानदेय 2017 में घटाया गया था। अनुदेशकों का मानदेय भी चार साल से नहीं बढ़ा है। अनुदेशकों का मानदेय 500 से 1000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संकेत हैं कि 500 रुपये के आसपास मानदेय बढ़ सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रसोइयों का मानदेय भी 500 रुपये तक बढ़ाने की चर्चा है। बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि मानदेय बढ़ना तय है, कितना बढ़ेगा यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों, प्रांतीय रक्षक दल जवानों, ग्राम प्रहरी/चौकीदारों, आशा (ग्रामीण व शहरी) व आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिकाओं, शिक्षामित्रों, रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए 699.16 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।
