वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा, 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ा पूरा ब्यौरा

Ghanshyam Chandra JoshiMay 18, 2020

आकाश ज्ञान वाटिका, 18 मई 2020, सोमवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ा पूरा ब्यौरा देश के सामने रख दिया है। सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और उद्योगों की सहायता और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज का एलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस विशेष आर्थिक पैकेज का एलान किया था। यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10 फीसद के बराबर है। वित्त मंत्री बुधवार से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैकेज से जुड़ा ब्योरा साझा कर रही थी। ऐसे में आप सभी लोगों के मन में यह बात होगी कि आखिर सरकार किन चीजों पर इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही है।

ऐसे में हम इस विशेष आर्थिक सहायता पैकेज का पूरा ब्रेकअप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैंः

हाल में घोषित पैकेज से पहले किए गए उपाय

22 मार्च, 2020 से कर में दी गई छूट के कारण राजस्व में आई कमी – 7,800 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP)- 1,70,000 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणाएं- 15,000 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। इसमें पीडीएस कार्ड होल्डर्स को निशुल्क अनाज और दाल देने की घोषणा की गई थी। साथ ही महिला जनधन खाताधारकों, गरीब बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को सीधी मदद भेजने का एलान किया गया था।

हाल में घोषित आर्थिक पैकेज का पूरा ब्रेकअप इस प्रकार हैः

पहले दिन की घोषणाएं

MSMEs और बिजनेसेज के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल – 3,00,000 करोड़ रुपये
दबाव का सामना कर रहीं MSMEs के लिए सब-ऑर्डिनेट डेब्ट- 20,000 करोड़ रुपये
MSME के लिए फंड ऑफ फंड्स – 50,000 करोड़ रुपये
बिजनेस और कंर्मचारियों को EPF अंशदान के जरिए मदद – 2,800 करोड़ रुपये
EPF रेट में कमी – 6,750 करोड़ रुपये
NBFC/ HFC/ MFI के लिए विशेष लिक्विडिटी स्कीम – 30,000 करोड़ रुपये
NBFCs/ MFIs की लायबलिटी के लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 – 45,000 करोड़ रुपये
विद्युत वितरण कंपनियों में पूंजी डालेगी सरकार – 90,000 करोड़ रुपये
TDS/TCS दर में कमी – 50,000 करोड़ रुपये

दूसरे दिन की घोषणाएं

प्रवासी मजदूरों के लिए दो माह तक निशुल्क अनाज की आपूर्ति – 3,500 करोड़ रुपये
मुद्रा शिशु लोन के लिए इंटेस्ट सब्वेंशन – 1,500 करोड़ रुपये
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष ऋण सुविधा – 5,000 करोड़ रुपये
हाउसिंग CLSS-MIG – 70,000 करोड़ रुपये
नाबार्ड के जरिए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था – 30,000 करोड़ रुपये
KCC के जरिए अतिरिक्त कर्ज की सुविधा – 2,00,000 करोड़ रुपये

तीसरे दिन की घोषणाएं

फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज – 10,000 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – 20,000 करोड़ रुपये
टॉप टू टोटलः ऑपरेशन ग्रीन्स – 5,00 करोड़ रुपये
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड – 1,00,000 करोड़ रुपये
पशुपालन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए – 15,000 करोड़ रुपये
हर्बल कल्टिवेशन के प्रोत्साहन के लिए – 4,000 करोड़ रुपये
मधुमक्खी पालन के लिए – 5,00 करोड़ रुपये

चौथे और पांचवें दिन की घोषणाएं

वायबलिटी गैप फंडिंग – 8,100 करोड़ रुपये
मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन – 40,000 करोड़ रुपये

इनके अलावा RBI की ओर से किए गए उपायों से कुल 08,01,603 करोड़ रुपये की नकदी सिस्टम में आई है। इस तरह सरकार का यह कुल राहत पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपये का है।