जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग तथा इससे जुडे़ विभागों के कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा की

आकाश ज्ञान वाटिका। देहरादून, शनिवार, 15 फरवरी 2020 (सू.ब्यूरो)। जिलाधिकारी अशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग तथा इससे जुडे़ विभागों के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में फौजदारी व राजस्व वादों, स्टाम्प, सशस्त्र लाईसेंस, सेवा निवृत्त कार्मिकों से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, पब्लिक ग्रीवान्स की बेहतर प्रगति तथा दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष की गयी प्रगति के बारे में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से विवरण प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लम्बित फौजदारी व राजस्व वादों की प्रगति में सुधार करने और जिन राजस्व वाद में विवेचनाएं लम्बित हैं उनका तत्काल निस्तारण करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये। ऐसे लम्बित राजस्व वाद जो एक वर्ष से अधिक पुराने हैं उनका तीन माह में निस्तारित करने तथा सी.आर.पी.सी. के दो वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने आईपीसी के ऐसे मुकदमें जो अपील में जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में कहा कि ऐसे प्रकरणों का स्पष्ट कारण प्रस्तुत करें कि ऐसे मामलों में अपराधी रिहा क्यों हो रहे हैं। प्रत्येक तहसील में उन्होंने अमीनवार वसूली का विवरण प्राप्त करने तथा वसूली में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिये। साथ ही प्रत्येक तहसील स्तर पर 10 बड़े बकायादारों/देनेदारों की सूचना, सूचना पट पर अंकित करने को निर्देशित किया। भूमि अधिग्रहण के ऐसे मामले जो शासन स्तर पर लम्बित हैं उस सम्बन्ध में उन्होंने एस.एल.ए.ओ को संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से पहल करते हुए निस्तारित करवाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने विरासतन शस्त्र लाईसेंस धारी, खिलाड़ी और विभिन्न स्थानों पर सुरक्षाकर्मी की नौकरी करने वाले आवेदकों के शस्त्र लाईसेंस के प्रकरणों पर प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए त्वरित अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।  स्टाम्प वाद  के मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाय और इस सम्बन्ध में जो सम्बन्धित पर वसूली आरोपित की जाती है उसको सभी तहसीलदार प्राथमिकता के आधार वसूली करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये की विभिन्न पटलों पर प्राप्त होने वाली पत्रावलियों/आवेदनों/शिकायतों/समस्याओं  पर तेजी कार्य किया जाय साथ ही कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए कार्यों में पारदर्शिता लायें।
जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन लक्ष्यों को मार्च तक शत्प्रतिशत् प्राप्त करना सुनिश्चित करने तथा आबकारी विभाग को इस माह के अन्त तक दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करते हुए उसका विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग को शराब की दुकानों में रेट लिस्ट का निर्धारण एवं उसे अनिवार्यरूप से चस्पा करवाने तथा ओवररेटिंग व अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम करने हेतु लगातार दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन सम्बन्धित सभी मामलों को अनिवार्य रूप से 15 मार्च तक शत् प्रतिशत् निस्तारण करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक और फिल्ड के अन्य कार्मिकों का लम्बे समय से प्रशिक्षण नही हुआ है उनको प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें तथा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील स्तर पर लोगों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने, भूमि अभिलेख से सम्बन्धित रिकार्ड की प्राप्ति तथा विभिन्न प्रकार के प्राप्त होने वाले शिकायती/समस्याओं के आवेदनों पर विशेष संज्ञान लेते हुए समय से तथा पारदर्शिता के साथ उनका निस्तारण करने के निर्देश दिये। प्रत्येक तहसील में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की समयावधि और उस सेवा का लगने वाला शुल्क स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सूचना पट पर चस्पा करने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बुदियाल व रामजी शरण शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी, सब रजिस्ट्रार, आबकारी विभाग सहित सम्बन्धित विभागों के कार्मिक उपस्थित थे।