मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया सीनियर सीटिजन नेशनल हेल्पलाईन एल्डरलाईन 14567 का उत्तराखण्ड में शुभारंभ
- दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तकपहुँचे योजनाओं के लाभ : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत
[box type=”shadow” ]
[/box]
आकाश ज्ञान वाटिका, 24 जून 2021, गुरुवार, देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एसटीपीआई बिल्डिंग, आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर सीटिजन नेशनल हेल्पलाईन एल्डरलाईन 14567 का उत्तराखण्ड में शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के अनुरूप यह हेल्पलाईन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिये सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिये जन-जागरूकता बहुत जरूरी है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन एकाकी जीवन जी रहे हैं। हमें उन सभी तक पहुँचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ग्राम स्तर तक जागरूकता लानी जरूरी है। वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम स्तर तक दी जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हेल्पलाईन 14567 बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के उपयुक्त मंच होगा और उनको भावनात्मक सपोर्ट भी प्रदान करेगा।
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि इस हेल्पलाईन से वरिष्ठ जनों की समस्याओं का समाधान घर बैठे होगा। यह काॅल सेंटर ही नहीं बल्कि सच्चे मायनों में कनेक्ट सेंटर बनेगा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि काॅल सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारी व्यवहार कुशल हों। विभागीय अधिकारी भी लगातार इसकी मानिटरिंग करें।
अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने एवं आवश्यक सेवायें प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर लाईन-14567) स्थापित की गई है। सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक इस पर सम्पर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फैनई सहित समाज कल्याण विभाग व काॅल सेंटर का संचालन करने वाली संस्था आर्टिवा ग्रुप के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे।
[box type=”shadow” ]
[/box]
