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मुख्यमंत्री धामी ने निभाया वादा, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का हुआ गठन

आकाश ज्ञान वाटिका, 28 मई 2022, शनिवार, देहरादून। विधानसभा चुनाव-2022 के समय संकल्प पत्र में किए गए अपने वादे के अनुरूप देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए, सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागु करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इसके गठन के लिए हरी झंडी दी है।

चम्पावत उपचुनाव के लिए आयोजित एक जनसभा में अपने सम्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों के लिए कानून में समरूपता लाने एवं लोकहित के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार के इस फैलसे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, “देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।”

राज्यपाल की स्वीकृति से विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए इस समि‍ति का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और सरंक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल की स्वीकृति से विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है।

समान नागरिक संहिता – विशेषज्ञ समिति

  1. मा० न्‍यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई : चैयरपर्सन
  2. मा० न्‍यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली : सदस्य
  3. श्री मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता : सदस्य
  4. श्री शत्रुघ्‍न सिंह, आइ.ए.एस.(सेवानिवृत्त) : सदस्य
  5. श्रीमती शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय : सदस्य

कमेटी में गठन को लेकर गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। कमेटी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

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Ghanshyam Chandra

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