AAP सरकार का फैसला : दिल्ली में आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध
आकाश ज्ञान वाटिका, 17 नवम्बर, 2021, बुधवार, दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि हमने आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर दिल्ली में सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए हैं। गोपाल राय ने यह भी बताया है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए बुधवार से 1,000 निजी CNG बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेट्रो और DTC की तरफ़ से DDMA को यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में पत्र लिखा गया है
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की सूची यातायत विभाग की तरफ से पुलिस को दी गई है, जिसको लेकर वह कार्रवाई शुरू करेंगे। पेट्रोल पंप पर जो PUC अभियान चल रहा है उसको और सख्त किया जाएगा।
13 हाट स्पाट पर लगेंगीं फायर ब्रिगेड की वाटर मशीनें
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अभी 372 वाटर स्प्रिंकलिंग टैंक चल रहे हैं। पानी का अधिक छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए 13 हाट स्पाट पर फायर ब्रिगेड की वाटर मशीनें लगाई जाएंगी। उद्योगों में केवल गैस के उपयोग की अनुमति होगी, प्रदूषित ईंधन का उपयोग करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई।
इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, यातायात पुलिस, एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, इससे पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में एनसीआर में भी वर्क फ्राम होम नीति लागू करने और उद्योगों को बंद करने का सुझाव दिया था
मंगलवार को हुई बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान पर भ्रम को दूर करने के लिए भी कहा, ताकि इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक से संबंधित एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार होगी, जिसमें पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग मिल सकेगा।
बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को एनसीआर में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि बैठक में अन्य राज्यों ने भी विचार रखे। अब हम आयोग से इस बैठक के मिनट्स जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने शनिवार को स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम सहित कई आपात उपायों की घोषणा की थी।
पर्यावरण मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि सोमवार को डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) की टीमें यह देखने गईं कि क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं और उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य रोक दिया गया है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट आन, गाड़ी आफ अभियान चलाने का निर्णय लिया था। यह अभियान बृहस्पति को पूरा होने जा रहा है, लेकिन प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को देख 15 दिनों का दूसरा चरण चलाने का निर्णय लिया है।
