प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की

आकाश ज्ञान वाटिका, 20 मार्च 2021, शनिवार, देहरादून। केंद्र सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की वार्षिक कार्ययोजना 2021—22 में प्रस्तावित उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनके लागू होने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार को गति मिलेगी। प्रभारी सचिव डॉ० पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में बैठक में एनएचएम के निदेशक व अन्य प्रभारी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

प्रभारी सचिव डॉ० पंकज पांडेय ने एनएचएम की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बताया कि इस वर्ष एनएचएम के लिए 699.77 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। राज्य की ओर से प्रस्तावित सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने पीआइपी के अनुमोदन को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। एनएचएम की निदेशक डॉ० सरोज नैथानी ने बताया कि इस वर्ष एनएचएम द्वारा राज्य में संचालित 54 डिलीवरी केंद्रों व 29 एफआरयू को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण सुझाव पीआइपी में प्रस्तावित किया गया था। जिस हेतु केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है। बताया कि इन डिलीवरी केंद्रों व एफआरयू की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के कारण प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिल रही है।

बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए पौड़ी, चमोली व टिहरी के लिए स्वीकृत नौ आरबीएसके टीमों की मंजूरी को इस कार्यक्रम के लिए उपयोगी बताया है। इसी तरह बीमार बच्चों को अस्पतालों में उपचार हेतु रेफर किए जाने के दौरान रेफरल वाहन की स्वीकृति भी स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि अब कॉल सेंटर नंबर 104 के माध्यम से चिन्हित बीमार बच्चों को ट्रांसपोर्ट के अलावा एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में रेफर किया जा सकेगा।

[box type=”shadow” ]केंद्र सरकार ने निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की:  

• राज्य में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 500 नए कम्युनिटी हेल्थ आफिसर्स की तैनाती।
• एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत 400 एएनएम व 158 स्टाफ नर्सों की संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी।
• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नौ नई टीमों की तैनाती की स्वीकृति। जिसके बाद संख्या बढक़र 148 हो जाएगी।
• बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी व उत्तरकाशी के लिए डायलिसिस यूनिट की मंजूरी।
• आपातकालीन सेवा 108 को प्रदान किए गए 132 नई एंबुलेंस के संचालन व रखरखाव हेतु 18.50 करोड़ का बजट स्वीकृत।
• बच्चों व शिशुओं को उपचार के दौरान बड़े अस्पतालों को रेफर करने पर रैफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा।
•  सरकारी अस्पतालों में उपचार लेने वाले सभी मरीजों के लिए रेफरल लिंकेज की सुविधा।
•  राज्य में स्थापित 29 एफआरयू को क्रियाशील बनाने के लिए प्रस्तावित बजट की मंजूरी तथा पांच अतिरिक्त एफआरयू को स्वीकृति।
• गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक कार्डियक केयर यूनिट को पीपीपी मोड के तहत खोले जाने को मंजूर।[/box]

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