प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगी तेल कीमतों और आतंकवाद समेत उठाए पांच मुद्दे
G20Summit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक में कहा कि निरंतर आर्थिक विकास के लिए तेल और गैस कम कीमतों पर उपलब्ध रहना चाहिए।ओसाका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं (BRICS leaders) की अनौपचारिक बैठक में मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए ‘पांच सुझाव’ दिए। पीएम मोदी ने कम कीमत पर तेल और गैस की उपलब्धता पर जोर देते हुए एकतरफा फैसले थोपने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए पाकिस्तान को भी घेरा। इसके साथ ही रोजगार के लिए आसान आवाजाही की जरूरतों पर भी बल दिया।
कम कीमतों पर तेल की उपलब्धता पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि इन समस्याओं का निराकरण आसान नहीं है फिर भी इनसे निपटने के लिए मैं पांच सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एकतरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं एवं संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देते रहना होगा। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर उपलब्ध रहना चाहिए।
रोजगार के लिए आसान आवाजाही की जरूरत बताई
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजास्टर रेजीलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहलकदमी विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित बंदोबस्त करने में सहायक होगी। मैं आपसे इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूं। दुनिया भर में कुशल कारीगरों का आवागमन आसान होना चाहिए। इससे उन देशों को भी लाभ होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी उम्र को पार कर चुका है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा उठाया
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें शिथिल बना देगा। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं। मैं ब्राजिलिया में ब्रिक्स सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत पूरा सहयोग करेगा। हमें न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रिन्यूबल ऊर्जा कार्यक्रमों में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।
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