ई-मंत्रीमंडल के लिए उत्तराखण्ड को दिया जाएगा “अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस”
- 18वें सीएसआई – एसआईजी ई-गवर्नेस अवार्ड-2020 के लिए चुना गया उत्तराखण्ड।
- मुख्यमंत्री ने गोपन विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, “गुड गवर्नेस के लिए ई-गवर्नेस बहुत जरूर है”।
- ई-कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है : मुख्य सचिव
आकाश ज्ञान वाटिका, ३ फ़रवरी २०२१, बुधवार, देहरादून (सू.ब्यूरो)। उत्तराखण्ड को 18वें सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेस अवार्ड-2020 के लिए चुना गया है। राज्यों की श्रेणी में ई-मंत्रीमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। लखनऊ में 12 फरवरी 2021 को आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड के गोपन विभाग के अधिकारी यह अवार्ड प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
नाॅन-प्रोफिट सोसायटी सीएसआई ई-गवर्नेस में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड देती है। उत्तराखण्ड में ई-कैबिनेट की पहल को ई-गवर्नेस की दिशा में बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। संस्था द्वारा इसे बेस्ट प्रेक्टीसेज के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गोपन विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेस के लिए ई-गवर्नेस बहुत जरूर है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाईन आदि महत्वपूर्ण पहल हैं। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिले।
मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ई-कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखण्ड में ई-कैबिनेट के माॅडल पर दूसरे राज्यों में भी विचार किया जा रहा है। सचिवालय के लगभग सभी अनुभागों में ई-ऑफिस प्रारंभ किया जा चुका है। सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।
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