मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के नत्थनपुर में किया नलकूपों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
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- नत्थनपुर क्षेत्र से लगे सैयद नाले के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।
- सैनिकों के लिए उनका आई कार्ड ही प्रवेश पत्र।
- अनाथ बच्चों को भी 5 प्रतिशत आरक्षण।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य।
- तेजस ट्रैन को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
- कलेक्ट्रेट को ऑनलाइन किया जायेगा कलेक्ट्रेट।
- प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत्।
……………………….मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत[/box]
आकाश ज्ञान वाटिका। देहरादून, रविवार, 23 फरवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के वैष्णो माता मंदिर, पोस्ट ऑफिस चैक नत्थनपुर में रूपये 96.33 लाख की लागत से नलकूप निर्माण कार्य, रूपये 96.01 लाख लागत से ग्राम पंचायत नत्थनपुर में नलकूप निर्माण कार्य का शिलान्यास, अम्बेडकर बस्ती नत्थनपुर में रूपये 97.11 लाख की लागत से नलकूप निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा नत्थनपुर में सामुदायिक भवन एवं मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।
नत्थनपुर क्षेत्र से लगे सैयद नाले के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि क्षेत्र से लगे सैयद नाले के शेष बचे कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रूपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन निर्माण कार्यों को ससमय पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून के आसपास के क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सूर्यधार झील का कार्य किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के 29 गांवों को गुरूत्व आधारित पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, सौंग बांध हेतु भूमि की व्यवस्था हो गयी है। प्रभावितों के विस्थापन के तुरन्त बाद इसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बांध के निर्माण का कार्य 350 दिनों में पूर्ण किया जाएगा।
सैनिकों के लिए उनका आई कार्ड ही प्रवेश पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक देश का गौरव हैं। राज्य सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में सैनिकों के प्रवेश के लिए उनके आई कार्ड को मान्यता दे दी गयी है। अब कोई भी सैनिक अपना आई कार्ड दिखा कर सचिवालय में प्रवेश कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि को 15 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया गया है। इसी प्रकार अति विशिष्ट सेवा मेडल की धनराशि को भी 7 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार किया गया है। सेना मेडल प्राप्त सैनिकों को 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिक को दी जाने वाली धनराशि को 3 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है।
अनाथ बच्चों को भी 5 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके साथ ही उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा। इससे राजकीय अनाथालयों में रह रहे अनाथ बच्चों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस वर्ष महिलाओं के लिए 5100 किओस्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो सकें। महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एकल महिलाओं को बिना ब्याज के 1 लाख रूपये एवं महिला समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
तेजस ट्रैन को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून हेतु तेजस ट्रैन को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। तेजस के चलते ही दिल्ली से देहरादून ढाई घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य हो रहा है। उड़ान योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु सस्ती हैली सेवा शुरू की गयी है।
कलेक्ट्रेट को ऑनलाइन किया जायेगा
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की कि कलेक्ट्रेट को ऑनलाइन किया जायेगा जिससे आम जनता को पेपर लैस सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण करने में आसानी होगी तथा साथ ही लोगों की समस्याओं को ट्रेस कर यथा समय निराकरण करने में भी मदद मिल सकेगी।
प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत्
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत् है। इसमें आमजन को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। पाॅलीथीन से मुक्ति स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने सीईओ स्मार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून का चयन अंतिम चरण में हुआ था, उस समय देहरादून आखिरी पायदान पर खड़ा था, परन्तु आज अपने बेहतरीन प्रयासों के चलते देहरादून 19वें पायदान में खड़ा है।
इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित थे।
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