मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की प्रदेश अध्यक्षा मधु जैन ने कहा, “उत्तराखंड को सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू-कानून आवश्यकता है”
आकाश ज्ञान वाटिका, 02 अक्टूबर 2022, रविवार, देहरादून। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की प्रदेश अध्यक्षा मधु जैन ने कहा कि आज हमारे उत्तराखंड को सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू-कानून आवश्यकता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए लिया है, जो अत्यंत सराहनीय है – जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसमें हम दो हमारे दो और लाभ लो। जिसके अंतर्गत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। स्थानीय चुनाव में कोई भागीदारी नहीं कर पायेंगे, 77 तरह की सरकारी सुविधायें और अनुदानों का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाएगा ।सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और तीसरी संतान होने पर जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन भी रद्द होगा, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। दो बच्चों के लिए यह सभी सुविधायें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें होमलोन, हाउस टैक्स पर छूट दी जाएगी। जिससे जब जनसंख्या कम होगी तो जरूरी सुविधायें भी उपलब्ध होंगी; पानी की किल्लत कम होगी, बिजली की खपत कम होगी, रोजगार मिलेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, शिक्षा सभी को मिलेगी।
मैं अंकिता भंडारी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
पुलकित आर्य और उसके जैसे बहुत से उत्तराखंड के लोग ही प्रदेश मे शोषण की पटकथा लिख रहे हैं।
सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू-कानून के बाद ही सुशासन संभव है। मैं उत्तराखंड के मा० मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू-कानून, यह दोनों कानून सख्ती से पूरे उत्तराखंड में लागू करने की कृपा करें और एक सुंदर उत्तराखंड की संरचना करें।
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