हाई कोर्ट ने हेरिटेज एविएशन कंपनी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा
हाई कोर्ट ने राज्य में हवाई सेवा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर हेरिटेज एविएशन कंपनी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में पंतनगर निवासी पूर्व दर्जा मंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में हेरिटेज एविऐशन की ओर से आम आदमी के लिए रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम के तहत चलाई जा रही विमान सेवा में लगातार लापरवाही बरती जा रही है।
जर्जर विमानों में कराया जा रहा है सफर
कंपनी की विमान सेवा में उड़ान भरने वाले विमानों का निर्माण 1994 में बंद हो गया था, परंतु कंपनी पुराने विमानों से सेवा दे रही है। राज्य सरकार ने भी 25 साल पुराना विमान चलाने की अनुमति कंपनी को दे दी है, जबकि पूर्व में पिथौरागढ़ से देहरादून की उड़ान के दौरान इस विमान का दरवाजा हवा में ही खुल गया था। गाजियाबाद से पिथौरागढ़ उड़ान के दौरान विमान का पहिया जाम हो गया था। यह सेवा रोजाना भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हेरिटेज एविएशन की गारंटी सीज कर कंपनी का परमिट निरस्त किया जाए और पुराने विमानों को सेवा से बाहर किया जाए।
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