जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समीक्षण समिति (डीएलआरसी) / जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक की समीक्षा की
आकाश ज्ञान वाटिका, 22 दिसम्बर 2020, मंगलवार, देहरादून (जि.सू.का.)। जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय समीक्षण समिति (डीएलआरसी) / जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक की समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का स्वरोजगार पर सर्वाधिक फोकस है, इसलिए सभी विभाग और बैंक स्वरोजगार-परक योजनाओं को प्राथमिकता आधारित बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करें। बैंक और सम्बन्धित विभाग दोनों अपने-अपने स्तर पर लोगों को ठीक तरह से और पूरी जानकारी दें साथ ही किसी योजना के लाभ के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं को भी आवेदक को बतायें। इसके लिए बैंक में भी लोगों को अलग-अलग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाय साथ ही सम्बन्धित विभाग भी विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। आवेदन को बैंक वरियता देंगे तथा लाभ देने के नजरिये से आवेदन पर कार्य करेंगे-रिजेक्शन के अप्रोच का त्याग करेंगे।
विभिन्न योजनाओं में जिला अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात भी बैंक के स्तर पर बड़े पैमाने पर आवेदन रिजेक्ट होने की बात को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुए असंतोष व्यक्त किया और कहा कि किसी भी दशा में जिला अनुमोदन कमेटी के अनुमोदन के पश्चात आवेदन रिजेक्ट न किया जाय। जिलाधिकारी ने किसान के्रडिट कार्ड (केसीसी) की संतृप्तता (केसीसी सैचुरेशन) अभियान की प्रगति शत् प्रतिशत् करने के लिए बैंक और कृषि विभाग को गांव में जाकर लोगों से आवेदन प्राप्त करते हुए प्रगति बढाने के निर्देश दिये। उन्होंने मनरेगा खातों का शत्-प्रतिशत् आधार सिडिंग करने तथा इसके एबीपीएस भुगतान के लिए एनपीसीआई से मैप्ड करने को मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) की समीक्षा के दौरान प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (एसबीआई) द्वारा न्यून प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबन्धक से दूरभाष के माध्यम से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन वाणिज्यिक, जिला सहकारी, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक और प्राइवेट बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2019-2020 के अन्तर्गत त्रैमासिक उपलब्धि कम रही उनसे जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे सभी बैंक हरहाल में अपना सीडी रेशियो में प्रगति बढायें, साथ ही अगली बैठक में यदि सीडी रेशियो 40 प्रतिशत् से कम रहेगी तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित बैंक की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय की जायेगी और उच्च स्तर पर भी इस पर कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया जायेगा। उन्होंने कहा वार्षिक ऋण योजना की प्रगति के सुधार में गंभीरता से प्रगति नही बढ़ायेंगे तो इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में एसएलवीसी का डेटा तैयार करें तथा जिला स्तरीय समीक्षण समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठकें दो पाली में सम्पादित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सभी बैंक आगामी सोमवार तक यह अवगत करायें की उनके बैंकों में संचालित बैंक खाते कितने प्रतिशत आधार सीडिंग कर लिए गए हैं साथ ही बैंकवार डिजिटल ट्रांजैक्शन तथा पी.ओ.एस. के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने आरबीआई एवं नाबार्ड के अधिकारियों से कहा कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत् प्रत्येक खाताधारक को लाभान्वित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में वार्षिक ऋण योजना, कृषि, एमएसएमई व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की त्रैमासिक उपलब्धि कम होने पर नाराजगी जताई तथा इनमें आशातीत वृद्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, खादी ग्रामोद्योग की पीएमईजीपी ऋण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्पेशल कम्पोनेंटप्लान, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की विस्तृत चर्चा की गई तथा बैंकर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने त्यूनी एवं कोटीकनासर में एटीएम खोलने के साथ ही त्यूनी में कोल्ड स्टोरेज डी सेन्टलाईज बनाए जाने की बात कही। उन्होंने बैठक में उपस्थित डेरी के अधिकारियों को डेयरी अभियान चलाकर आगामी 10 दिनों में आवेदकों के घर-घर जाकर सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए आवेदन बैंकों को भेजना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक संभव्यता मुक्त ऋण योजना (पीएलपी) का विमोचन भी जिलाधिकारी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में त्रैमासिक जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाकार-समिति में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमति नितिका खण्डेलवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री झा, नाबार्ड के डीडीएम अजय कुमार सोनी, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी डाॅ० मीनाक्षी जोशी, सहित बैंकर्स व अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का संचालन लीड बैंक मैनेजर सी.एस. मर्तोलिया ने किया।
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