मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित लम्बित सभी आवेदनों को 15 अक्टूबर तक शत् प्रतिशत् निस्तारित करना सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी
- ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर प्राथमिकता से फोकस करें” : जिलाधिकारी’
आकश ज्ञान वाटिका, मंगलवार, 29 सितम्बर 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर प्राथमिकता से फोकस करें”, जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने यह निर्देश आयोजित डीएलआरसी (जिला स्तरीय समीक्षण समिति) की बैठक में बैंकर्स और लाईन डिपार्टमेंट को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की एक अति महत्वकांशी योजना है और कोविड-19 के दौरान अपने घर लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी है। अतः इस योजना को विशेष प्राथमिकता से लिया जाय तथा बैंक स्तर पर योजना से सम्बन्धित लम्बित सभी आवेदनों को 15 अक्टूबर तक शत् प्रतिशत् निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंनें इस सम्बन्ध में गठित की गयी ऑडिट कमेटी की नियमित बैठक करते रहने और बैंको के स्तर पर स्वरोजगार ऋण से सम्बन्धित लम्बित आवेदनों की पड़ताल करते हुए पेंन्डेंसी को शून्य स्तर पर लाने के निर्देश दिये। इस योजना में जिन बैंकों की परफाॅरमेंस सन्तोषजनक नहीं रही, जिलाधिकारी ने उन बैंकों के डीजीएम से दूरभाष के माध्मय से सम्पर्क कर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने स्ट्रीट वेन्डर कल्याण को समर्पित स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) की सभी प्रकार की पैंडेंसी को भी 15 अक्टूबर तक हरहाॅल में निपटाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक और प्राईवेट बैंकर्स को निर्देशित किया कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमा अनुपात) 35 प्रतिशत् से नीचे है वे तत्काल अपनी प्रगति में सुधार करते हुए पूर्व में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप सुधार करें। उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार की शासकीय योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजन, खादी ग्रामोद्योग ऋण योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टैण्ड अप इण्डिया, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि योजनाओं की प्रगति में भी लगातार सुधार करते हुए लोगों को योजनाओं का त्वरित और समुचित लाभ प्रदान करने के सम्बन्धित विभागों और बैंकर्स को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास करने तथा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और पशु एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर भी विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि आगामी बैठक से पूर्व विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लम्बित सभी आवेदनों की पेंन्डेंसी को पूरी तरह से निपटायेंगे।
जिलाधिकारी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को अधिक बढावा देने के लिए सभी बैंकों से इस सम्बन्ध में जरूरी भागीदारी करवाने की पहल करने के एलडीएम (लीड बैंक मैनेजर) को निर्देश दिये साथ ही कहा कि सभी बैंकर्स और विभाग लगातार समन्वय बनाते हुए सभी योजनाओं की प्रगति बढायें जिसमें लोगों को अधिकाधिक योजनाओं का लाभ मिल सके और वे आत्मनिर्भर हो सकें।
इस दौरान एनआईसी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल, उप महाप्रबन्धक (डीजीएम) आरबीआई तारीका तारीआ, डीडीएम नाबार्ड अजय सोनी, एलडीएम बी.एस. मर्तोलिया सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।
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