दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में पेश किया 70,000 करोड़ रुपये का बजट

आकाश ज्ञान वाटिका, 9 मार्च 2021, मंगलवार। आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त मंत्री और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में दिल्ली का बजट किया। दिल्ली में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। कोरोना महामारी से उबर रही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से पहली बार डिजिटल तरीके से पेश बजट करीब 70,000 करोड़ रुपये का रहा। पिछली बार से करीब 5000 करोड़ रुपये ज्यादा।

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आय में 16 फीसद की वृद्धि आवश्यक होगी। यह मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे।

दिल्ली सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसे आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उच्च शिक्षा में आजादी से अब तक बहुत बेहतर काम नही कर पाए हैं, मगर हमारी सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ध्यान दे रही है। दिल्ली में अच्छे शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक विश्वविद्यालय बनेगा। दिल्ली में ला विश्वविद्यालय बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र पर इस बार 16377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सरकार ने बजट में तकरीबन 2000 कॉलोनियों में रहने वालों के लिए फंड आवंटित किया है। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 1550 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं, झुग्गी वालों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 5328 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

• दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनेंगे।
•  सहेली समन्वय केंद्र स्थापित होगा। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में बने आंगनबाड़ी हब में शुरू के चार घंटे में आंगनबाड़ी हब चलेंगे और बाद के समय में सहेली समन्वय केंद्र चलेगा, जहां महिलाएं कारोबार पर विचार विमर्श कर सकेंगी और आइडियाज विकसित कर सकेंगी।
•  23 महिला सहायता प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करेंगे।
•  तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को लीज पर दुकानें उपलब्ध कराएगी सरकार।
•  सुगम्य सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
•  राज्य निर्यात पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, जो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे।
• दिल्ली में सहेली समन्वय केंद्र बनेंगे और इसके लिए 23 महिला हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे।
• ईस्ट वेस्ट, नार्थ साउथ कॉरिडोर और सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर इस साल काम शुरू हो जाएगा।
• दिल्ली में 1397 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।
• योग को बढ़ावा देने के लिए हर कॉलोनी के स्तर पर प्रशिक्षक दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी।
• योग को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन निशुल्क लगाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
• दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। कुल 9934 स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होंगे।
•  दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में अगले 25 सालों में खेलों के क्षेत्र में इतना काम किया जा सके कि ओलंपिक कमेटी का ध्यान दिल्ली की तरफ आए।
•  पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है।
• 1300 ई बसें आएंगी। एक साल में 1000 बसें और बढ़ेंगी। बढ़ कर 7693 बसें इस साल के अंत तक आ जाएंगी।
• एक साल के दौरान 500 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा, देश जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक दिल्ली वायु प्रदूषण से आजाद हो जाएगी।
• ओलंपिक खेलों की दावेदारी के लिए दिल्ली को तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
• दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट व दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट को बदला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए ये जरूरी होगा।
• टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें देश और दुनिया के बेहतरीन टीचरों की मदद से दिल्ली के लिए अच्छे टीचर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी (विधि विश्वविद्यालय) भी खोली जाएगी।
• वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल शुरू किया जाएगा, जिसमें वर्चुअल तरीके से पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये दिल्ली का अपना अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला इस तरह का स्कूल होगा। इसमें देशभर के बच्चों को दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तरह पढ़ने का मौका मिलेगा।
• दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। नर्सरी से आठवीं कक्षा तक का नया पाठ्यक्रम बनेगा और कट्टर देशभक्त बच्चे बनाए जाएंगे।
•  दिल्ली सरकार लोगों को कोरोना का टीका निशुल्क उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 100 विशेष महिला मोहल्ला क्लीनिक अगले साल से खोले जाएंगे।
• देश में 39 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। ऐसे में दिल्ली में एक सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा दिल्ली आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी एकेडमी की स्थापना की जाएगी।
• आजादी के 75वें वर्ष के जश्न के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लहराया जाएगा। स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी।
• आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभक्ति बजट पेश किया जा रहा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेपरलेस बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में कहा उन्होंने कहा कि दिल्ली में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 2,74,671 थी। वहीं वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3,54,004 रुपये रही। आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69 हजार करोड़ का बजट पेश किया।
• वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह तक आगामी 12 मार्च से देशभक्ति महोत्सव शुरू हो रहा है। ऐसे में देश भक्ति बजट पेश किया जा रहा है।
• दिल्ली के कुल बजट में से 37,800 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं व बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे।
• आम आदमी पार्टी की सरकार का यह सातवां बजट है।
• वित्त मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने लगातार सातवीं बार दिल्ली का बजट पेश किया।
• यह तीसरा मौका है जब दिल्ली सरकार ने बजट को थीम आधारित रखते हुए योजना बनाई है।
• इससे पहले सरकार सबसे पहले स्वराज बजट लेकर आई थी। इसके बाद 2018 में पर्यावरण पर फोकस करते हुए ग्रीन बजट पेश किया था। इस बार बजट में 75 हफ्ते तक देशभक्ति के कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की झलक दिल्ली सरकार के बजट में भी दिखाई दे रही है।
•  हर घर नल का जल योजना के तहत सभी को 24 घंटे पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना
•   दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था
•   सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज की सुविधा
•  वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम तीन गुना घटाने का लक्ष्य
•  यमुना की धारा को स्वच्छ बनाने की योजनाओं को मिलेगा बल
•  अनधिकृत कालोनियों में सुविधाओं के विस्तार पर जोर
•  जहां झुग्गी, वहीं मकान
•  11 हजार से अधिक बसें और 500 किमी से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइनें
•  महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्र की सुविधा
•  तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली

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