सरकार की विजन 2020 के बूते 2022 तक हर घर को बिजली, रसोई गैस, स्वास्थ्य बीमा
देहरादून । प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार विजन 2020 के बूते 2022 की वैतरणी पार करने की तैयारी में है। हर घर को बिजली, रसोई गैस, स्वास्थ्य बीमा से गरीब के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने तो एक लाख युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने के साथ ही 4,34,614 वंचित परिवारों से एक-एक सदस्य को आजीविका देकर गुरबत को मात दी जाएगी। विजन 2020 के तहत जन कल्याण के ऐसे 25 लक्ष्यों को सवा साल के भीतर पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी है। सरकार की मंशा के अनुरूप विजन 2020 अपनी मंजिल पर खरा उतरा तो प्रदेश के आम आदमी को सुशासन का अहसास होना तकरीबन तय है।
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने भी आम जन को राहत देने के लिए 25 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन्हें पूरा करने की डेडलाइन नवंबर, 2020 रखी गई है। वर्ष 2022 में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। विजन 2020 को भावी चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य सचिव बीते दिनों उक्त लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में महकमों के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक के बाद महकमों को सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को शेष कम अवधि में पूरा करने की हिदायत मुख्य सचिव ने दी है।
सबसे पहला लक्ष्य शेष रह गए 4000 परिवारों के रसोई गैस के कनेक्शन देना है। इन परिवारों के आवेदन लंबित हैं। इसके बाद भू-अभिलेख और खतौनियों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। यह कार्य सभी 13 जिलों में 2020 तक पूरा करना है। मुख्य सचिव ने इस कार्य को ड्रोन आधारित सर्वे के लिए केंद्र सरकार से निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया है। केंद्र ने उक्त सर्वे पर अभी तक हामी नहीं भरी है। इसी तरह नमामि गंगे परियोजना के तहत 18 योजनाएं मंजूर हैं। इनमें से नौ पूरी हो चुकी हैं, जबकि छह योजनाओं को दिसंबर, 2019 और सभी योजनाओं का कार्य फरवरी-2020 तक पूरा किया जाएगा।
2020 तक एक लाख आवास
प्रदेश में आवास से वंचित एक लाख परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने का काम नवंबर, 2022 तक पूरा होना है, लेकिन मुख्य सचिव ने इसे 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य भी है। सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक घर को बिजली मुहैया कराने को कहा गया है। सीएनजी में बदलेंगी सरकारी बसें मुख्य सचिव ने सभी सरकारी बसों को सीएनजी में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फिलिंग स्टेशनों के चयन की संभावना तलाश करने को भी कहा है।
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