उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुपालन एवं परिवादों की विस्तार से की समीक्षा
आकाश ज्ञान वाटिका। १२ दिसम्बर, २०१९, हल्द्वानी (सूचना)। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुपालन एवं परिवादों की विस्तार से समीक्षा की।
अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने आयोग द्वारा निर्णित एवं स्थानान्तरित परिवादों का जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय से अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की। श्री रावत ने कहा कि आयोग द्वारा निर्णित परिवाद से यदि विभाग असंतुष्ट हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग में रिव्यू हेतु अपील करे या हाई हाईकोर्ट में निर्णय के खिलाफ अपील करे। उन्होंने जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को निर्देश दिए कि आयोग द्वारा जनपद स्तर पर स्थानान्तरित परिवादों के निर्णित होने की आख्या आयोग को उपलब्ध करायी जाये ताकि आयोग द्वारा प्रकरणों को डिस्पोज़ किया जा सके। उन्होंने आयोग के टोल फ्री नम्बर व दूरभाष नम्बर तहसील एवं ब्लाॅक कार्यालयों, जिलाधिकारी एवं सीडीओ कार्यालय, आंगनबाड़ी आदि केन्द्रों पर लिखकर एवं चस्पा करते हुए सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्ति अधिकारी को सभी तहसीलों व ब्लाक मुख्यालयों में उपभोक्ताओं को अधिनियम की जानकारी देने के लिए वृहद प्रचार-प्रसार करने के साथ ही जनपद में खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी आयोग को अवगत कराने के लिए कहा ताकि समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं सीडीओ कार्यालय में जनपद का परिवाद रजिस्टर बनाया जाये।
बैठक में जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि आयोग से किसी भी प्रकार का ई-मेल एवं डाक द्वारा पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है।जिस कारण आयोग द्वारा पारित निर्णयों एवं जनपद को स्थानान्तरित परिवादों की स्थिति का पता नही चल पाता है। उन्होंने आयोग द्वारा निर्णित एवं जनपद के लिए स्थानान्तरित प्रकरणों की सूची पूर्ति विभाग के साथ ही जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी की ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराने को कहा ताकि संवादहीनता न बनी रहे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गठित समितियों को अधिनियम की पूरी जानकारी देने एवं सफल क्रियान्वयन हेतु एक कार्यशाला आयोजित कराने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के आयोजन से अधिनियम के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
बैठक में उप जिलाधिकारी विवेक राॅय, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, एडीपीआरओ डीसी जोशी, सहित भरत सिंह, वेद प्रकाश धूलिया, किशन कुमार, बीसी जोशी, राहुल डांगी, सूरेन्द्र सिंह बिष्ट, राजेन्द्र कुमार भट्ट, रवि सनवाल आदि मौजूद थे।
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