अनलॉक के पहले ही दिन देश के कई राज्यों में देखी गई काफी भीड़, लोगों ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियाँ
आकाश ज्ञान वाटिका, 8 जून 2021, मंगलवार, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सड़कों पर लोगों के अलावा वाहनों की भी भीड़ बढ़ गई। अनलॉक के साथ ही केंद्र ने भी बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ा दिया गया है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की ट्रेनें शामिल हैं। पश्चिम रेलवे ने भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। दिल्ली की ही बात करें तो सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों को सड़क पर उतरना पड़ा। दिल्ली में मेट्रो सेवा को भी 50 फीसद यात्रियों के साथ शुरू कर दिया गया है। हालांकि पहले ही दिन काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान कई बार नियमों को भी टूटता हुआ देखा गया।
मुंबई में भी राज्य परिवहन की बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए अपनी राज्य परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय मामलों के बाद सभी जिलों में पाबंदियों में ढील दे दी गई है। हालांकि हर जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे नाईट कर्फ्यू रहेगा 9 जून से नियम-शर्तों के साथ बाजार खोलने व अन्य गतिविधियों की अनुमति दे दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में 24 मई 2021 को प्रदेश के प्रमुख सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत प्रदेश में हवाई मार्ग से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इसके अलावा उन्हें सेल्फ डिक्लेयरेशन और टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।
थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई भी यात्री में कोरोना संबंधी लक्षण पाए गए तो ऐसे यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। इसमें नेगेटिव आने पर ही वो घर जा सकेगा। पॉजीटिव पाए जाने पर यात्री को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा जहां उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये आइसोलेशन 10 दिनों का होगा। सात दिन बाद यदि वो ठीक पाया जाता है तो उसको घर जाने की इजाजत होगी, लेकिन वहां पर सात दिन उसको आइसोलेशन में ही रहना होगा। यात्रियों की सघन निगरानी के लिये मोबाइल में ‘आरोग्य सेतु एप’ का होना अनिवार्य है।
अनलॉक होते राज्यों को देखते हुए अब केंद्र सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि विमान सेवा का फायदा उठाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य करने से छूट दे दी जाए।
